काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधार, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना, नमुना विद्यालय तथा बालविकास केन्द्र स्थापना र आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘सानै छु म, पढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिन बालविवाहविरुद्धको अभियान सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयमा भर्ना गराउन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि स्थानीय तह, अभिभावक, विद्यालय, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका एक–एक माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेश नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
नमुना विद्यालयको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, डोटी जिल्लास्थित निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालयलाई प्रदेशको नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक बालविकास केन्द्रलाई नमुना बालविकास केन्द्रका रूपमा विकास गर्न एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत भान्सा निर्माणका लागि छ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत विशेष विद्यालय तथा स्रोत कक्षाको व्यवस्थापन र सुदृढीकरणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, वादी समुदायका बालबालिकाको विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र उच्च शिक्षामा पहुँच सहज बनाउन ‘वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम’का लागि एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको गुणस्तर सुधार गर्न प्रादेशिक रणनीति तयार गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, पूर्वसिकाइको मान्यताका आधारमा सीप परीक्षण तथा प्राविधिक शिक्षालयको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर अवस्थाका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा सहयोग पुर्याउन ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
एमबीबीएस तथा एमडीरजीपी अध्ययनका लागि लक्षित उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चार करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक–एक नमुना क्याम्पस सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशभित्रका सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गरिनेछ ।
साथै स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत वा परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई प्रदेशस्थित क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा इन्टर्नसिपको अवसर उपलब्ध गराउन ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
यसैगरी, टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षासँगै खेलकुद क्षेत्रलाई पनि बजेटले समेटेको छ । धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति तथा रंगशाला निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग साझेदारी र समन्वय गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षाको विकास र विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा अवसर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारे पनि यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयन र उपलब्धिमा निर्भर हुने जनाइएको छ ।
