काठमाडौं । सरकारले जथाभावी रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जथाभावी रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै गए देशको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने भएकाले आवेगमा पीपीए नगरिने बताएका छन् ।
उनले उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने नीति राज्यका लागि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै जथाभावी पीपीए गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारे। विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत नबढे त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवर्द्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पीपीएमा कुन आयोजनालाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा प्रणाली विकास गरिएको छ। आवश्यकताका आधारमा पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ भने आरसीओडी (व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति) सम्बन्धी निर्णय आगामी साता हुने सम्भावना छ। पीपीएलाई पनि राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको बताए। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विद्युत् क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हो। सरकारले यस वर्ष प्रसारण लाइन सुधारका लागि ठूलो बजेट छुट्याए पनि हरेक वर्ष राज्यले मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रसारण क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
प्रसारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडल सुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले त्यस्ता आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था रहने र त्यसबाट निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको पनि उनले बताए। मास्टर प्लानअनुसार प्रसारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउनेछन्। ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीको प्रतिफल र सञ्चालन प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारलाई पनि निजी तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने अर्को क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताए। विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान पूरा गरी व्यापार सुरु गर्न सके पीपीएलाई समेत उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी अघि बढाउन सकिने उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘एउटा राम्रो प्रणाली र राम्रो प्रक्षेपण नगरीकन पीपीए मात्र गर्दै जाने हो भने फेरि देश धराशायी हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ। यता खपतका पूर्वाधार छैनन्, अनि पीपीए गर्दै जाने, पैसा दिने र राज्यको ढुकुटी सकाउने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसका लागि हामीले अलिकति बृहत्तर ढंगले, कुन हाइड्रोलाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि एउटा प्रणाली बनाएका छौँ, किन दिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा। यसमा कतिपय समस्या छन्, जुन निजी क्षेत्रले पनि उठाउँदै आएको छ। कतिपय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका आफ्नै खालका चुनौतीहरू पनि छन्। यसपालि हामीले वैज्ञानिक आधारमा काम गरिरहेका छौँ।’
उनले विगतमा आवेदन दिने क्रममै आयोजनाका लाइसेन्स वितरण हुँदा नदी तथा खोलाहरूमा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको समस्या रहेको बताए । अहिले धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेको अवस्थामा लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठका अनुसार आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसबाट विद्युत् क्षेत्रको लगानीको दायरा बढ्नुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ ।
