काठमाडौं । २०८१ चैत २० गतेदेखि वैशाख १७ गते २९ दिनसम्म देशभरीका शिक्षकहरु काठमाडौंमा भेला भएर सडक आन्दोलन तथा शैक्षिक हड्ताल गरे । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत ५४ बुँदे माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको लामो आन्दोलनपछि वैशाख १७ गते शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भयो ।
साथै, असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको थियो । त्यसपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरे ।
तर, आन्दोलन रोकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरूले उठाएका मुख्य माग सम्बोधन नभएको शिक्षक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उक्त आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता लक्ष्मी किशोर सुवेदी बताउँछन् ।
उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा उठाइएका धेरै विषयमा त्यतिबेलाकै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटिसकेको थियो । तर, राजनीतिक घटनाक्रम बदलिँदा प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो र विधेयक ऐनमा परिणत हुन नपाउँदै प्रक्रिया रोकियो ।
‘हाम्रो आन्दोलनमा आउनुपर्ने उपलब्धि भनेको विगतका सहमतिलाई सम्बोधन गरेर एउटा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेन,’ सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार अब नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा विगतमा सहमति भएका विषयलाई आधार बनाएर बाँकी विषयमा छलफल गरी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने शिक्षक महासंघको माग छ ।
सहमति पनि कार्यान्वयन भएन
गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा भएको ९ बुँदे विषयलाई सुवेदीले ‘सहमति’ भन्दा पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको बताए । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकार फेरिए, नेतृत्व फेरियो, तर शिक्षकका मुद्दा भने उस्तै छन्,’ उनले भने, ‘सत्तामा जोसुकै रहून्, नेपाली शिक्षक–कर्मचारी र विद्यालय शिक्षाको समस्याप्रति राज्य संवेदनशील छैन भन्ने कुरा देखिन्छ ।’
सरकारसँग भेटघाट र छलफल भने भइरहेको उनले बताए । तर छलफलमा उठाइएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षक–कर्मचारीमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको उनको दाबी छ ।
भोटेकोशी बाढीले रोकियो आन्दोलन
पछिल्लो समय शिक्षक महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई २१ दिनको समय दिएको थियो । समयसीमा सकिनै लाग्दा आन्दोलनको तयारीसमेत अघि बढेको थियो ।
तर, त्यही समयमा भोटेकोशी बाढीजस्तो ठूलो विपत्ति आएपछि महासंघले तत्काल सडक आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरेको सुवेदीले बताए । ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा पेसागत माग लिएर सडकमा उत्रनु उचित नहुने निष्कर्षमा महासंघ पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘देश नै विपत्तिमा भएका बेला पेसागत मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जानु उपयुक्त हुँदैन । हामी पहिले नागरिक पनि हौँ,’ उनले भने । तर, यसले आन्दोलन स्थायी रूपमा अन्त्य नभएको उनले बताए ।
दशैं-तिहारपछि आन्दोलन
शिक्षक महासंघमा नयाँ नेतृत्व आइसकेकाले अब आन्दोलनको स्वरूप र समयबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने सुवेदीले बताए
।
दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वका समयमा आन्दोलन नगर्ने भए पनि त्यसपछि उपयुक्त समय हेरेर आन्दोलन अघि बढ्न सक्ने उनले संकेत गरे ।
‘उपयुक्त समयमा हिजोको भन्दा कडा आन्दोलन हुन्छ,’ सुवेदीले भने । तर, आन्दोलनको मिति अहिले नै तोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नयाँ कार्यसमितिले निर्णय गरे आफू निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकारका रूपमा आन्दोलनमा समर्थन, सहयोग र सहभागिता जनाउने उनले बताए ।
५४ बुँदे मागमा शिक्षकदेखि विद्यालय सुधारसम्म
शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीसमक्ष ५४ सूत्रीय मागसमेत पेस गरिसकेको छ । मागमा शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत अधिकारसँगै विद्यार्थी छात्रवृत्ति, विद्यालय भवन र शिक्षामा राज्यको लगानीलगायत विषय समेटिएका छन् ।
यसले शिक्षकहरूको माग अब तलब, सुविधा र पेसागत अधिकारमा मात्र सीमित नरहेको उनले बताए । ‘विद्यालयको भौतिक अवस्था, विद्यार्थीको सुविधा र समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका विषयसमेत महासंघको मागमा समेटिएका छन्,’ सुवेदीले भने ।
गत वर्ष २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको थियो । सुवेदी भने विद्यार्थीको पढाइप्रति शिक्षकहरू संवेदनशील रहेको बताउँछन् । आन्दोलनको मोडालिटीबारे अहिले निर्णय भइनसकेकाले त्यसबारे विस्तृत भन्न नमिल्ने भए पनि राज्यलाई दबाब पुग्ने र शिक्षण–सिकाइमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी रणनीति बनाउने उनले बताए ।
‘विद्यार्थीप्रति हामी संवेदनशील छौं । राज्यलाई पनि दबाब सिर्जना गर्न सकियोस् र शिक्षण–सिकाइमा धेरै बाधा नआओस्, त्यसलाई हेरेर महासंघले निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।
