काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भदौ महिनामा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको छ ।
अनुमतिपत्र रद्द भएपछि यूटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणले यूटीएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
यूटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ४ बमोजिम २०८३/५/२० देखि स्वतः रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई गराउने भनेर निर्णय भएको छ ।
उक्त लिमिटेडले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र सोमा लाग्ने २०८३ भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउन बाँकी छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ५ अन्तर्गतका अन्य बुझाउन बाँकी दस्तुरसमेत नियमावलीको नियम १९ बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई पत्राचारसमेत भइसकेको अवस्था छ ।
सेवाप्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिने प्रावधान छ । सोही नियमावलीको नियम १३ बमोजिम मूल्य निर्धारण समितिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । यसका लागि सेवाप्रदायकलाई पत्राचारसमेत भइसकेको छ । यसैगरी, निजको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार भइसकेको अवस्था छ ।’
एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन
प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ । एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ जेठ १६ गते समाप्त हुने भएकाले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नियमावलीअनुसार समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना नभए थप कानुनी प्रक्रिया आकर्षित हुने जानकारीसमेत एनसेललाई गराइएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को पालना सम्बन्धमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि २०८६/५/१६ मा समाप्त हुने हुँदा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ (२) को पूर्ण पालना गर्न एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई निर्देशन दिने, साथै उक्त व्यवस्थाको पालना नभएमा उक्त नियमावलीको नियम ६ (३) आकर्षित हुने जानकारी गराउने र उक्त नियमावलीको नियम ७ (१) को व्यवस्थाबमोजिम समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना यस प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
प्राधिकरणले फाइभजीका लागि ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान अर्थात् ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’लाई अन्तिम रूप दिन प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नवीकरण हुने सेवाप्रदायकमा स्विफ्ट नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, ओएसिस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रालि, एभरेस्ट लिंक प्रालि र वेब नेटवर्क प्रालिलगायत पाँच कम्पनी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत बजेटअनुसार प्राधिकरण कोषतर्फ ८१ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ४ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुवै शीर्षकमा गरी कुल वार्षिक बजेट ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेटलगायत विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेस गरेका महसुल दरसम्बन्धी प्रस्तावमध्ये १० सेवाप्रदायकको महसुल दर स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत महसुल दर र लागू भएको मिति सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्न सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालले टेलिकम क्षेत्रमा देखिएको करसम्बन्धी विषयमा समेत उपसमिति गठन भई अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यमान अवस्था, समस्या, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष र प्राधिकरण तथा सरकारले गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी सिफारिस गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
उनले भोटेकोशी बाढीबाट टेलिकम क्षेत्रमा ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पनि जानकारी दिए ।
