काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्यमान स्पेक्ट्रममै सेवा प्रदायकले फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि थप फ्रिक्वेन्सी वितरणको तयारी गरिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणको नीति ‘टेक्नोलोजी न्युट्रालिटी’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध स्पेक्ट्रममा सेवा प्रदायकले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्ने बताए ।
फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता, प्रविधिको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रविधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा फाइभजी विस्तारमा ढिलाइ भए पनि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘अब हाम्रो नीति टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको नीति छ । अब त्यो नीतिबमोजिम हामीले दिएको अहिलेको स्पेक्ट्रममा पनि सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्छन् र हामी थप फ्रिक्वेन्सी पनि असाइन गर्ने क्रममा छौँ । प्राधिकरण र सरकार यसको लागि तयारी अवस्थामा छन् ।’
प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फाइभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम गरिरहेको बताए । पौड्यालले हाल विद्यमान सेवा प्रदायकलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । आगामी चरणमा थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज र ३५०० मेगाहर्जलगायतका ब्यान्ड उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरूले लगानीको प्रतिफल तथा व्यावसायिक सम्भावनाबारे प्रश्न उठाइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका विश्वका केही मुलुकमा समेत सेवा प्रदायकले फाइभजी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा केही मुलुकले फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा छुट दिने वा सरकारी लगानीमार्फत सेवा विस्तारमा सहयोग गर्ने अभ्यास गरेको उनले बताए । नेपालमा पनि सेवा प्रदायकबाट ठोस व्यावसायिक योजना आएपछि सरकार र प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरणका विकल्पबारे थप निर्णय लिन सक्ने पौड्यालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमै फाइभजीलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर फाइभजी पूर्वाधारका विषयमा कुरा भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अब यसमा प्राधिकरणको भूमिका भनेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, उपकरण आयात गर्दा सहज बनाउने र आवश्यक परे सरकारलाई सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने हो । त्यहीअनुसार हामीले बजेटमा अहिले विद्यमान सेवा प्रदायकलाई तत्काल ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी केही हतारमा निर्णय गरेका छौँ । पछि आवश्यकताअनुसार थप फ्रिक्वेन्सी पनि उपलब्ध गराउने विषय छ ।'
उनले फाइभजी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेदेखि आवश्यक नीतिगत सहजीकरणसम्मका विषयमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताए ।
