काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको तीव्र गिरावट र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार बसेको संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो बजारलाई बलियो बनाउन नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका र नीतिगत सुधारको माग गरेका हुन् ।
अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बजारको वर्तमान दुरवस्थाका लागि संस्थापक लगानीकर्ताहरूको ‘आईपीओ खेती’ गर्ने प्रवृत्ति र कमजोर नियामक निगरानी मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए ।
लगानीकर्ताहरूले हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देखिएको हकप्रद सेयरको बाढी र त्यसले निम्त्याएको आपूर्ति व्यवस्थापनको चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराए । तीन वर्षे लक–इन अवधि पूरा नहुँदै वा भर्खर खुल्नासाथ संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने परिपाटीले दोस्रो बजारमा ‘भोटेकोशीको बाढी’ भन्दा बढी जोखिम निम्त्याएको पाण्डेको टिप्पणी छ ।
ब्रोकर सेवामा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगानीकर्ताहरूले मार्जिन लेन्डिङ र अटोमेसनको सुविधा अझै व्यावहारिक हुन नसकेको बताएका छन् । लगानीकर्ताले १ लाख रुपैयाँको डिपोजिटमा ४ लाख रुपैयाँको लिमिट पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
साथै, खरिद र बिक्री दुवैमा लाग्ने दोहोरो कमिसन खारेज गरी ५० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।
उनले भने, ‘नेपालको पुँजी बजारको दोस्रो बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संस्थागत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको कार्ययोजनाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ । साथै, आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावित निर्देशिकाप्रति पनि समर्थन जनाउँछौँ । तर दोस्रो बजार निरन्तर कमजोर हुनु र लगानीकर्ताको विश्वास घट्नु गम्भीर विषय हो ।'
१० कित्ताको नीतिले बजार बिगारेको भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै उनले यसलाई साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा बचाउ गरे ।
बजारलाई जुवाको रूपमा नहेरी लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि बैंक तथा बिमा क्षेत्रजस्तै छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको खाँचो रहेको र नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
