काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी सेवा-सुविधाको माग गर्दै धर्नामा बसेपछि कम्पनीको नियमित काम प्रभावित भएको छ ।
कर्मचारीहरू असोज ५ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरसहित विभिन्न शाखा कार्यालयमा धर्नामा बसेका हुन् । श्रम अदालतले ३१ जेठ २०८१ मा गरेको फैसलाअनुसार श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग कर्मचारीको छ । उनीहरूले आफूहरूले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा लामो समयदेखि नपाएको भन्दै व्यवस्थापन समक्ष माग राख्दै आएका छन् ।
कर्मचारीका अनुसार कम्पनीबाट उपलब्ध हुनुपर्ने परिचयपत्रसमेत पाएका छैनन् । त्यस्तै, चाडपर्व खर्च, सुत्केरी स्याहार, प्रसूति बिदालगायतका सेवा-सुविधा पनि नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
माग पूरा गर्न सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि धर्नामा बस्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कर्मचारीले केन्द्रीय कार्यालयसँगै बारा तामागढी, सुनसरीको तरहरा लगायत शाखा कार्यालयमा समेत आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा समेत पत्राचार गरिसकेको बताएका छन् ।
तर, कम्पनीकी कार्यकारी प्रबन्धक उषा रिजालले भने कर्मचारीले तत्काल माग गरेको दशैं भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन कानुनी आधार आवश्यक पर्ने बताउँछिन् । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले कुनै पनि सुविधा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले उहाँहरूले माग गर्नुभएको सुविधा दिने कानुनी आधार छैन,’ रिजालले भनिन्, ‘सरकारी कम्पनी भएकाले कुनै न कुनै कानुनी आधारमा टेकेर काम गर्नुपर्छ । विनियममा व्यवस्था नभएको सुविधा तत्कालै कसरी दिने भन्ने समस्या छ ।’
उनका अनुसार कम्पनीले कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा थप गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको विनियमअनुसार आर्थिक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताइन् ।
रिजालले कर्मचारीको मागका सम्बन्धमा कम्पनीमा प्राप्त भएका पत्रहरूको बोधार्थ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा माथिल्लो निकायमा पठाइएको र आवश्यक जवाफसमेत पठाइसकिएको बताइन् । ‘सबैतिर पत्राचार भएको छ । हामीले जवाफ पनि पठाइसकेका छौं,’ उनले भनिन् ।
उनले कर्मचारीलाई काममा फर्किएर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘काम रोकेर समस्या समाधान हुँदैन । काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूसँग फोनमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । तर, अहिले मागअनुसार तत्काल सुविधा दिन मिल्ने अवस्था छैन ।’
कर्मचारी काममा नफर्किए कम्पनीको उत्पादन र बजारमा पठाउने काम प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
‘उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने र त्यसबाट आम्दानी गर्ने हो । कर्मचारी काममा नआए उत्पादन प्रभावित हुन्छ र कम्पनीलाई घाटा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
तर, कर्मचारीको तत्कालको मुख्य माग दशैं भत्ता उपलब्ध गराउनु रहेको भए पनि त्यसका लागि कम्पनीको विद्यमान विनियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएको रिजालको भनाइ छ । भविष्यमा विनियम संशोधन गरेर सेवा-सुविधाका विषयमा कानुनी रूपमा निर्णय गर्न सकिने भए पनि तत्कालै सुविधा दिन कठिन रहेको उनले बताइन् ।
