काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक सदनमा पेश गरेकी हुन् ।
सोमबारको बैठकमा सभामुखले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्रदान गरेका हुन् ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी शून्यता अन्त्य गर्न यो विधेयक आवश्यक भएको बताइन् ।
गत २०८३ वैशाख १९ मा जारी भएको उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय बनेको थियो ।
मन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाट सोभन्दा अघि कायम रहेको साविकको कानुनी व्यवस्थालाई पुनः सक्रिय र निरन्तरता दिन विधेयक अपरिहार्य रहेको जिकिर गरिन् ।
