काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार विधेयकहरू प्रस्तुत गरेकी छन् ।
मधेस प्रदेशमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेदेखि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ल्याइएका यी विधेयकहरूलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ ।
सभामा ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ र ‘आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ पेश गरिएका हुन् ।
रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकबारे बोल्दै मन्त्री मेहताले मधेस प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रदेश स्तरमा यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा असन्तुलन छ । संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य हक सुनिश्चित गर्न यो विधेयक तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’
विधेयकले पूर्वाधार तयारी विकास समितिको म्याद र प्रतिष्ठान सञ्चालनको मार्गचित्रलाई स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप कसिलो बनाउने उद्देश्यसहित पेस गरिएको सुरक्षासम्बन्धी संशोधन विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्दै कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
‘विद्यमान कानुनले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा गर्न सकेन, त्यसैले कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित हामी अगाडि बढेका छौं,’ मन्त्री मेहताले भनिन् ।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा विशेष प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई ६ महिनाको तलबसहितको बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै बाल आहार र आमाको दूधको प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको नियमन गर्न ल्याइएको अर्को विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहसम्मै पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी विधेयकहरू संसद्को पहिलो प्राथमिकता सूचीमा रहेका छन् । –न्यजु एजेन्सी नेपाल
