विपदमा सम्पर्कविहीन भएकाहरूको मृत्यु घोषणा गर्न अब सहज हुने

काठमाडौं । सरकारले गम्भीर प्रकृतिको विपदमा मृत्यु भएका तथा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको व्यवस्थापन र परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ । 

यसका लागि गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको छ ।

विधेयकमार्फत गम्भीर प्रकृतिको विपदबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, विपदबाट सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहत र लामो समयसम्म खोजतलास गर्दा पनि फेला नपरेका व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।

मन्त्रालयले विधेयकका सम्बन्धमा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र [email protected] मा इमेलमार्फत सुझाव पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्दै दफा ३३ पछि दफा ३३ (क) थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा गम्भीर प्रकृतिको विपदबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था रहनेछ ।

त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) पछि (ख१) थप गरी विपदबाट बेपत्ता हुने व्यक्तिका परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहतसम्बन्धी व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ ।

बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न सहज व्यवस्था

विधेयकमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको वा नगरिएको अवस्थामा सरकारले खोज तथा उद्धार कार्य गरेको र त्यस क्रममा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्ति फेला नपरेमा मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको अवधि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि पनि सम्पर्कविहीन व्यक्ति फेला नपरेमा सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

यसले विशेषगरी गम्भीर विपद्का कारण सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि अवस्था पत्ता नलागेको अवस्थामा परिवारलाई कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाउने देखिन्छ ।

बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युदर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा १८ को खण्ड (ख) पछि (ख १) र (ख २) थप गर्दै विपद्का कारण मृत्यु वा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको घटना दर्ताका लागि सूचकसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं सूचक हुन नसक्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिमको संरक्षक वा माथवरले सूचना दिन सक्नेछन् । त्यस्तो व्यक्ति नभए स्थानीय तहका प्रमुख वा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सूचना दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विपदबाट मृत्यु वा सम्पर्कविहीन भएको विदेशी नागरिकको हकमा भने नेपालस्थित वा नेपाल हेर्ने गरी तोकिएको सम्बन्धित मुलुकको दूतावास वा नियोगले सूचना दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, ऐनमा दफा २९ पछि दफा २९(क) थप गरी विपदबाट सम्पर्कविहीन व्यक्तिको घटना दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विपदबाट सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको खोजतलास गर्दा पनि फेला नपरेमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको अवधि समाप्त भएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि सम्बन्धित सूचकले स्थायी ठेगाना, अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह वा घटना घटेको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिन सक्नेछन् ।

मृत्युदर्ताका लागि कागजात पनि तोकियो

मृत्यु दर्ताका लागि मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध भएमा पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएकाे छ  ।

मृतक विदेशी नागरिक भएमा सूचक र मृतकको राहदानी, प्रवेशाज्ञा तथा घटना घटेको स्थानीय तहको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सूचक दूतावास वा नियोग भएको अवस्थामा सम्बन्धित दूतावास वा नियोगको सिफारिसपत्र पनि आवश्यक पर्नेछ ।

यसका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम मृतक घोषणा गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयसमेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको अवस्थामा घटना घटेको स्थानीय तहका सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीसमक्ष सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।