काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ को जग्गा प्रचलित कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भोगचलन र निजी स्वामित्व कायम गराइएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा तथा मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीसहितका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको आरोप छ ।
अख्तियारले समितिले जग्गा सिफारिस गर्दा स्थलगत निरीक्षण नगरेको र कानुनले तोकेका न्यूनतम विधि तथा प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गरेको जनाएको छ । साथै, नगरपालिकाको शहरी तथा बजार क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराइएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगका अनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अन्यत्र समेत घरजग्गा रहेको मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट देखिएको छ । त्यस्तै, कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दिपबहादुर शाहीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको चार वर्ष तथा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्ष नपुग्दै उक्त जग्गा बिक्री गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा र तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
कित्ता नम्बर १७७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीविरुद्ध ४३ लाख ८८ हजार ४ सय रुपैयाँ, कित्ता नम्बर ५७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने प्रदिपे दमाईविरुद्ध ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दिपबहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
आयोगले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारलाई हुनेसरह सजाय, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरका साथै सम्बन्धित जग्गा पूर्ववत कायम गरी खाँडाचक्र नगर विकास समिति वा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन मागदाबी गरेको छ ।
कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्रबहादुर थापालाई भने जग्गा जफत गरी पूर्ववत रूपमा कायम गर्दै नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअन्तर्गत कसुर कायम गरी प्रतिवादीहरूलाई कैद, जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको हो ।
