काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायले काम तीव्र पारेका छन् ।
अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि प्रभावित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक विवरण संकलन भइरहेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा प्रभावित क्षेत्रका सबै पालिका प्रमुख सहभागी छन् । समितिले प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र आवाससम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
सरकारले प्रभावित नागरिक आफैंले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको हो ।
यस्तै, प्रभावित परिवारसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहीँ ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गरी आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । सुरक्षित जग्गासमेत नभएका परिवारका लागि भने सरकारले नै उपयुक्त जग्गा पहिचान तथा व्यवस्थापन गरी ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसका लागि प्रभावित परिवारको अवस्था र आवश्यकताको विवरण संकलन भइरहेको छ । भूमि मन्त्रालयले सुरक्षित जग्गाको पहिचान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘मोड्युलर’ घरको व्यवस्थापन तथा निर्माणसम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत परिवारले तत्कालका लागि कोठा भाडामा लिएर बस्ने विकल्प रोजेका छन् ।
त्यस्तै, करिब २० प्रतिशत परिवारले आफ्नै जग्गामा घरको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् भने २० प्रतिशत परिवारसँग सुरक्षित जग्गासमेत नरहेको प्रारम्भिक विवरणमा देखिएको छ ।
यसैबीच, सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन तथा स्थायी पुनःस्थापनाका लागि समेत काम सुरु गरेको छ । प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा–सुविधासहितको व्यवस्थित बस्ती वा सहर निर्माण गरी पुनःस्थापना गर्ने सरकारको प्रारम्भिक अवधारणा छ ।
अस्थायी आवासको व्यवस्थासँगै स्थायी पुनःस्थापनाको योजना अघि बढाएर भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने सरकारको तयारी छ ।
