काठमाडौं । नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन थालेको छ । गत भदौमा हिमताल विस्फोटबाट आएको बाढीले १ हजार ५०० भन्दा बढीको ज्यान लिएपछि नेपालले गरेको क्षतिपूर्तिको पहलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघले २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको छ ।
अक्टोबर २२ मा भएको यो निर्णय जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ को इतिहासमै पहिलो सहायता प्रक्रियाका रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
बाढीले हजारौं मानिसलाई विस्थापित गरेको थियो । यस घटनाले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असमान रूपमा ठूलो असर भोग्नुपरेको वास्तविकता उजागर गरेको छ ।
बाढीपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको अवस्थाबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका न्यून भए पनि त्यसको अग्रपंक्तिमा रहेर क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले प्रभावित मुलुकलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका थिए ।
यसैक्रममा नेपाल सरकारले विश्वका तीन ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुक चीन, अमेरिका र भारतसँग जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको थियो ।
बाढीबाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम जुटाउन वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ बाट सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका समुदायलाई बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायतका विपत्तिबाट भएको क्षतिपछि पुनःस्थापित हुन आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो कोष स्थापना गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट २ करोड १६ लाख डलर उपलब्ध गराउने प्रस्तावको प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त हुनु नेपालको जलवायु क्षतिपूर्तिसम्बन्धी पहलका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यद्यपि, पुनर्निर्माणका लागि अनुमान गरिएको ५ अर्ब डलरको तुलनामा स्वीकृत सहायता निकै सानो छ ।
यस घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षतिपूर्ति र न्यायको बहसलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । जलवायु संकटमा बढी योगदान गर्ने मुलुकले बढी प्रभावित देशको पुनःस्थापना र अनुकूलनका लागि पर्याप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको माग पनि यसले पुनः स्थापित गरेको छ ।
