काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात र आपूर्ति मागभन्दा बढी भए पनि बजारमा अभाव देखिएको छ । व्यवसायीहरूले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको बताएका छन् ।
नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीका अनुसार अहिले दैनिक खपतभन्दा करिब २० हजार सिलिण्डर बढी ग्यास आयात तथा वितरण भइरहेको छ ।
नेपाल ग्यास उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालमा सामान्य मासिक खपत करिब ३५ लाख सिलिण्डर छ। दैनिक हिसाबमा करिब १ लाख १० हजार सिलिण्डर ग्यास आवश्यक पर्छ ।
तर अहिले दैनिक करिब १ लाख ३० हजार सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात भइरहेको छ । अर्थात् सामान्य खपतभन्दा दैनिक करिब २० हजार सिलिण्डर बढी बजारमा पठाइएको छ ।
भण्डारीका अनुसार आपूर्ति पर्याप्त भए पनि उपभोक्तामा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास र अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको हो ।
२१ लाख सिलिण्डर बराबर ग्यास आयात घटेको थियो
यसअघि ७ किलोको आधा सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन चार महिना ढिलाइ हुँदा ग्यास आयात घटेको थियो ।
उक्त अवधिमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन अर्थात् २१ लाख सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात कम भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
खपत भने नियमित रहेकाले उपभोक्ताको घरमा रहेको ग्यासको मौज्दात घटेको थियो । अहिले पुनः १४.२ किलोको सिलिण्डरमा फर्किएपछि खाली सिलिण्डर भर्नुपर्ने भएकाले माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार भविष्यमा अभाव हुन सक्ने डरले उपभोक्ताले एकैपटक धेरै सिलिण्डर भर्न खोज्दा समस्या थपिएको हो ।
पाँच महिनाको खपत धान्ने सिलिण्डर बजारमै
नेपालभर हाल करिब १ करोड ७५ लाख सिलिण्डर रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । यो संख्या सामान्य खपतका आधारमा करिब पाँच महिनाको माग धान्न पर्याप्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर ती सबै सिलिण्डर उद्योगसँग नभई उपभोक्ताका घरमा खाली वा आधा भरिएको अवस्थामा छन् ।
भण्डारीका अनुसार अनावश्यक स्टक राख्ने प्रवृत्तिका कारण सीमित सिलिण्डर भएका विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका वर्ग बढी प्रभावित भएका छन् ।
काठमाडौंको बालाजुलगायत क्षेत्रमा देखिएका ग्यासका लाइनमा समेत वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताभन्दा बढी स्टक राख्न खोज्ने र एउटै व्यक्ति पटक–पटक आउने गरेको पाइएको उनले बताए ।
डिलरदेखि उपभोक्तासम्मको विवरण राखिँदै
आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न ग्यास उद्योगीहरूले दैनिक रिपोर्टिङ सुरु गरेका छन् ।
कुन उद्योगले कति ग्यास आयात गर्यो र कुन डिलरलाई कति परिमाणमा पठायो भन्ने विवरण आयल निगमलाई उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
अब कुन डिलरले कुन उपभोक्तालाई कति ग्यास बिक्री गर्यो भन्ने विवरणसमेत राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
यसले वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘अहिले नाकाबन्दी वा कोभिडको जस्तो अवस्था होइन’
भण्डारीले अहिलेको अवस्था नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ को समयजस्तो ग्यास अभावको अवस्था नभएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार ग्यासको आयात नियमित छ। मागभन्दा बढी नै ग्यास बजारमा पठाइएको छ ।
‘जसको घरमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्म पुग्ने ग्यास स्टक छ, उहाँहरूले तत्काल थप ग्यास नलिने हो भने वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउँछन्,’ उनले भने ।
उनले अनावश्यक होर्डिङ नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरे ।
ग्यास भण्डारणमा पीपीपी मोडल आवश्यक
भण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थको जस्तै एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता पनि बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भारतबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने योजना अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालमा ग्यासको आयात भारत सरकारसँगको जी–टु–जी सम्झौतामा आधारित रहेकाले आपूर्ति बढाउन सरकारी स्तरबाटै पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी छुट्टै कानून छैन
नेपालमा पेट्रोलियम तथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी ठोस कानूनको अभावमा ग्यास उद्योग विदेशी मापदण्डमा निर्भर हुनुपरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपालमा हालसम्म आफ्नै ‘एक्सप्लोसिभ एक्ट’ र ‘पेट्रोलियम एक्ट’ नहुँदा ग्यास उद्योगहरू भारतीय मापदण्ड र सम्बन्धित निकायको प्रमाणीकरणका आधारमा सञ्चालन भइरहेको भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार ग्यास उद्योगको सुरक्षा, अनुगमन र नियमनका लागि नेपालमै स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक छ ।
लक्षित वर्गलाई मात्रै ग्यासमा अनुदान दिनुपर्ने माग
भण्डारीले एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । हाल प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा राज्यले करिब ९ सय रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि समान मूल्य कायम हुँदा लक्षित वर्गले वास्तविक सहुलियत पाउन नसकेको उनले बताए ।
व्यावसायिक क्षेत्रले भ्याट फिर्ता पाउने भएकाले उद्योग तथा होटललाई तुलनात्मक रूपमा ग्यास सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैले सबैलाई समान अनुदान दिनुभन्दा लक्षित वर्ग पहिचान गरी अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पाइपलाइन र राष्ट्रिय स्टकमा जोड
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भण्डारीले आपूर्ति सहज भएको समयमा पर्याप्त ग्यास मौज्दात राख्न सके त्यसले राष्ट्रिय रणनीतिक स्टकका रूपमा काम गर्ने बताए ।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग पाइपलाइन विस्तारबारे छलफल अघि बढाइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
पाइपलाइन, भण्डारण पूर्वाधार र वितरण प्रणालीमा राज्य तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सके एलपी ग्यासको आपूर्ति समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
