काठमाडौं । असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि देशभरका २३ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रमअहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउन नसकेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
मन्त्रालयले पत्रमार्फत आज विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आव २०८३र८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेस नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ ।
पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सो समेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ ।
यसका साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका समेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ ।
समयमै बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरुमा मधेश प्रदेश १० वटा पालिकाहरु छन् । जसअन्र्तगत गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर नगरपालिका,सुखीपुर नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका,कमला नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र विदेह नगरपालिका रहेका छन् । धोबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।
कोशी प्रदेशका धरान उपमहानगरपालिका, आठराई गाउँपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिका रहेका छन् ।
बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरुमा बागमती प्रदेशबाट मेलम्ची नगरपालिका र
राक्सिराङ गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट बागलुङ नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशबाट कोटहीमाई गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिका रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट कालीमाटी गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।
