काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) यतिबेला आफ्नो संस्थागत सुदृढीकरण र ऊर्जा विकासका रणनीतिक एजेन्डाहरूमा केन्द्रित भएको छ । ४ वटा कम्पनीबाट सुरु भएको इप्पानको यात्रा आज ७०० कम्पनीको भरोसाको केन्द्र बन्न सफल भएको छ ।
ऊर्जा विकासका लागि अबको इप्पान कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरु र पदाधिकारीहरूले संस्थाको गरिमा, विधान संशोधन र ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीका बारेमा गहन छलफल गरेका छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पानले उठाएका मुद्दाहरू अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘आज इप्पानका एजेन्डा जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरूको मात्र रहेन, यो देश र जनताको आवाज बनेको छ । हामीले उठाएका कुराहरू संसददेखि राजनीतिक दलका घोषणापत्रसम्म पुगेका छन् ।’
अध्यक्ष कार्कीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, पीपीए खुला गर्ने, र वान डोर पोजस्ता महत्वपूर्ण विषय पर्नु इप्पानको ठूलो सफलता भएको बताए ।
उनले इप्पानलाई अब महासंघको ढाँचामा अगाडि बढाउने र संस्थाको ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले इप्पानको लोगो र ब्रान्ड लोकप्रिय भइसकेको चर्चा गर्दै अब संस्थालाई महासंघको ढाँचामा भन्दा पनि यसैको साख जोगाएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यसमितिमा देखिएका विवादहरूलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गरी निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम भ्लोन लामा बने । संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लामाले भने, ‘इप्पानको वृहत्तर हित र सहमतिका लागि यदि कार्यसमितिले बलराम खतिवडाजीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत मान्छ भने म आफ्नो दाबी छोड्न तयार छु र सल्लाहकार बसेर सहयोग गर्नेछु ।’
संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा मिलेर अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनको तर्क थियो । लामाले इप्पानलाई अब परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी महासंघको ढाँचामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
विधान संशोधनको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ६ महिनाभित्र विधान परिमार्जन र एक वर्षभित्र चुनाव गराउने कार्ययोजनाका साथ आफूहरू अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।
संस्था दर्ता ऐन र कानुनी जटिलताहरूका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि संस्थालाई समावेशी र खुला बनाउने अभियान नरोकिने उनले बताए ।
नेतृत्वमा नैतिकता हुनुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने भन्दै उनले आफू नेतृत्वमा आए पनि २ वर्षभन्दा बढी पदमा नबस्ने घोषणा गरेर त्यागको नयाँ संस्कार सुरु गर्ने प्रयास गरे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालका अध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर ऊर्जा लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने चेतावनी दिए ।
७०० कम्पनी आबद्ध भइसकेको संस्थालाई बेवास्ता नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीएमा देखिएको अन्योल र निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संस्थालाई अझ गतिशील बनाउने बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारको पछिल्लो बजेट र नीतिहरूले यस क्षेत्रलाई केही हदसम्म बेवास्ता गरेकोमा डाँगीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौतामा रहेको अन्योल र सरकारको ९००० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खुम्च्याउन खोजिएकोमा उनले कडा आपत्ति जनाए ।
संस्थालाई अझ बढी गतिशील र समावेशी बनाउन विधान संशोधन अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो । विसं २०५७ मा स्थापना भएको इप्पानको विधान यसअघि २०६७, २०७६ र २०७८ सालमा परिमार्जन भइसकेको उल्लेख गर्दै डाँगीले भने, ‘अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार विधानलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजान कार्यसमितिले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको छ ।’
एकता र साझा नेतृत्वको आह्वान आगामी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा उनले सबै सदस्यहरूलाई एकजुट हुन अपिल गरे । पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विधान संशोधनलाई जालझेल र चिटिङ मुक्त बनाएर सबैले स्वागत गर्ने खालको डकुमेन्ट बनाउन सुझाव दिए । उनले टिम बनाएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न वर्तमान कार्यसमितिलाई हौसला दिए ।
आचार्यले विधानलाई सबैले स्वीकार गर्ने साझा दस्ताबेजको रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । आगामी साधारण सभामा लैजाने विधानमा कुनै जालझेल वा छलकपट हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘हामी टिम बनाउन लागेका होइनौं, १०० जनाभन्दा बढी उम्मेदवार त तयार नै हुनुहुन्छ । तर, हाम्रो प्राथमिकता विधान संशोधन गरेर सहमति र एकताका साथ अघि बढ्नु हो,’ आचार्यले भने । उनले कार्यसमितिले पारित गरेको दस्ताबेज सबैले स्वागत गर्ने खालको हुनुपर्ने र संस्था एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा अन्य पूर्वअध्यक्षहरुले लगानीकर्ताहरू संगठित नभए सरकारले बेवास्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिमा प्रिमियम वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै उनीहरुले भनेका छन् , ‘सरकार जुनसुकै आए पनि उसले हामीलाई रेड कार्पेट ओछ्याउँदैन, बरु काँडा बिछ्याउन सक्छ । यस्तो बेला हाम्रो संगठन बलियो भएन भने हामी केही गर्न सक्दैनौं । ’
उनीहरुले संस्थामा पद ओगट्नुभन्दा पनि सक्रियता ठूलो कुरा भएको बताउँदै चुनावभन्दा पनि सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् । ‘सर्वसम्मत निर्णय गर्न समय लाग्छ भने बरु केही समय निर्वाचन पछाडि लैजानुस्, तर संस्थालाई विभाजन हुन नदिनुस्,’ उनीहरुले भनेका छन् । उनले निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मत निर्णयले संस्थालाई बलियो बनाउने सुझाव समेत दिएका छन् ।
