काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिको युगमा सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्न र विद्यमान कानुनी जटिलताहरू सुधार्न तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र खुला छलफल अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बुधबार (आज) सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले तीन तहका सरकारका समान प्रकृतिका संरचनाबीच काममा दोहोरोपन देखिएकाले त्यस्ता संरचनाको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले विशेषगरी सञ्चारमाध्यमलाई दिइने अनुदान, विज्ञापन प्रणाली र लोककल्याणकारी विज्ञापनको पारदर्शितामाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिकको हितमा सही रूपमा उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयमा सम्पन्न उक्त बैठकले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा दूरगामी निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई लिएर विशेषगरी प्रदेशहरूमा देखिएको कानुनी अन्योल हटाउन ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९’ र सम्बद्ध नियमावली तत्काल संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रेडियो ऐन, २०१४ तथा नियमावलीअनुसार प्रदेशहरूले समन्वय गर्ने र कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको नियमन र डाटाबेसलाई चुस्त बनाउन सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरी एउटा ुएकीकृत डिजिटल प्रणालीु विकास गरिनेछ, जसले सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै संयन्त्रमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने गरी ुसरकारी कुरियर सेवाु को रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अघि सारेको छ ।
यसका लागि हुलाक कार्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ भने सबै तहका सरकारले आफ्नो नीति तथा बजेटमार्फत हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
यसका साथै विज्ञापन क्षेत्रको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका र स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन गन्तव्य बनाउन चलचित्र, वृत्तचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति बैठकले तय गरेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गरी स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र राजपत्र छपाइमा एकरूपता ल्याउनुका साथै मातृभाषामा समाचार उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि जनचेतना कार्यक्रम चलाउने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय मन्त्रालयले सबै प्रदेशलाई समेट्ने स्पष्ट ‘छाता कानुन’ ल्याउनुपर्ने र साइबर सुरक्षाजस्ता नयाँ चुनौतीको सामना गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको औंल्याए ।
उनले प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको तर कर्मचारी अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको जानकारी दिए ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले तीन तहबीच देखिएका अधिकार र जिम्मेवारीसम्बन्धी द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ (कार्य विस्तृतीकरण) प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आवश्यक समन्वय मन्त्रालय र कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत भइरहेको स्पष्ट पारे ।
बैठकले कार्य विस्तृतीकरण कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन राय सुझावका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका छाता संस्थाहरूमा पठाउने निर्णय गर्नुका साथै ‘विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३’ समेत स्वीकृत गर्दै समितिबाट भएका निर्णयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
