काठमाडौं । संघीय संसदमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो समीक्षा र धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
संगठनले आन्तरिक बजारमा समग्र माग संकुचित रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्था, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धि र लामो समयदेखिको नीतिगत अस्थिरताका बीच दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त दिगो सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको जनाएको छ ।
बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवर्द्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयासहरू गरिएका छन्, जसलाई संगठनले खुल्ला हृदयले स्वागत गरेको छ ।
तर, अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा स्पष्ट विरोधाभास र दोहोरो चरित्र देखिएको तथा विराटनगर–इटहरी–कटहरी औद्योगिक कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधारहरू उपेक्षित भएका कारण उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको भन्दै संगठनले सुधारका लागि जोडदार माग गरेको छ ।
बजेटका सकारात्मक पक्षहरूलाई केलाउँदै संगठनले प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख पुर्याइनु र माथिल्लो सीमाको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनुलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदम मानेको छ ।
चरम मन्दीको वर्तमान अवस्थामा यस व्यवस्थाले आम नागरिकको उपभोगयोग्य आय बढाई औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउन ठोस मद्दत पुर्याउने विश्वास संगठनले लिएको छ ।
त्यसैगरी, उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन वा पुँजी बढाउँदा विगतमा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो पूर्व–स्वीकृतिको व्यवस्था हटाई उद्योग विभागलाई ‘जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ व्यवस्था गर्नु र ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिनु औद्योगिक सहजीकरणका लागि क्रान्तिकारी कदम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संगठनका अनुसार लामो समयदेखि अदालत वा न्यायिक निकायमा अल्झिएका पुराना कर विवाद सुल्झाउन निर्धारित करको मात्र १ प्रतिशत बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने विशेष छुटको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने देखिन्छ ।
लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुनको खारेजी वा परिमार्जन, बजारको उधारो समस्या समाधानका लागि ‘उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्ध’ को घोषणा, विकास आयोजना तोकिएको समयमै सक्न ‘सनसेट कानु’ु को तर्जुमा तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडक जस्ता रणनीतिक पूर्वाधारहरू टाइम–बाउन्ड रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताले पूँजीगत खर्चको गति र लय फेरिने आशा जगाएको संगठनले जनाएको छ ।
यसका साथै वन र वातावरण ऐन परिमार्जन गरी वन पैदावारको व्यावसायिक उपयोग गर्ने नीति, न्यूनतम रु २ करोडभन्दा बढीको कृषि उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी मार्फत स्टार्टअप प्रवद्र्धन, लिजको जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था, र परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरमा रूपान्तरण गर्न रु २२ करोड विनियोजन गरिनु स्वदेशी इन्धन खपत र लागत न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ ।
नीतिगत पक्षहरू उत्साहजनक देखिए तापनि कर संरचना र क्षेत्रीय पूर्वाधारका सवालमा बजेटमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको उद्योग संगठन मोरङको ठहर छ । बजेटमा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउने र ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने भनिए पनि भन्सार विन्दुमै हरित कर र स्वच्छ पूर्वाधार कर जस्ता नयाँ करहरू थपिँदा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै राहत मिलेको छैन ।
उद्योगको विद्युत डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने भन्दै अर्कोतर्फ विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीतिले सरकारको दोहोरो चरित्र पुष्टि गर्ने संगठनको बुझाइ छ ।
विलासी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले भ्याट क्रेडिटको सुविधा पाए पनि आम जनताको लाइफलाइन मानिने औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दूध र जुट जस्ता भ्याट छुट पाएका आधारभूत उद्योगहरूले बिजुलीमा तिरेको भ्याट मिलान गर्न नपाउने हुँदा यो व्यवस्थाले ती उद्योगहरूलाई चरम संकटमा धकेल्ने संगठनले जनाएको छ ।
फर्म र कम्पनीहरू बीच पनि नीतिगत असमानता देखिन्छस कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएकाहरूलाई असोज मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज र जरिवाना मिनाहाको राम्रो व्यवस्था गरिए पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट वा साझेदारी फर्मका हकमा बजेट मौन रहेकाले तत्काल सच्याई कम्पनीसरह सुविधा दिनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्त्वाङ्क्षी र प्राप्तिमा कठिन देखिन्छ, जसले गर्दा विकास खर्चको विनियोजनमा चरम दबाब पर्ने र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस कार्ययोजना नआएकाले विनियोजित बजेट वास्तविक रूपमा खर्च हुनेमा संगठनले गम्भीर आशंकासमेत व्यक्त गरेको छ ।
यसैगरी संगठनले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीसम्म कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्ने विषयमा बजेट मौन रहनु निराशाजनक रहेको जनाएको छ, किनकि यो सेवा विराटनगर कोरिडोरका उद्योगहरूको ढुवानी लागत घटाई बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गेमचेन्जर पूर्वाधार हो ।
सुनसरीको अमडुवामा निर्माणका लागि डीपीआर समेत तयार भइसकेको विराटनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि कुनै पनि स्रोत विनियोजन नगरिनुले सरकारको औद्योगिक विकासको नारामा विरोधाभास प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संगठनले कर नीति र विद्युत लगायतका विषयमा देखिएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन, विराटनगर कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्न तथा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र जस्ता पूर्वाधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्न तथा निजी क्षेत्रको हकहितका लागि वकालत र खबरदारी गर्न सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
