काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट महत्वकांक्षी रहेको बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतिसहित आएको उल्लेख गरे ।
‘पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतमात्र कायम रहेको देखिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘६ खर्ब भन्दा बढी वित्तीय घाटा सहितको बजेट आएको छ ।’
उनले कतिपय कुराहरू परम्परागत बाट रुपान्तरणकारी तर्फ बजेट जान खोजेको बताए । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० करोड पुर्याइनु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘लगानी बोर्डले स्वीकृत दिइसकेको र अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले सहज र झन्झटयुक्त लगानीको वातावरण प्रदान गरेको देखिन्छ ।’
स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युट सेन्टर निर्माण गर्ने विस्तार पनि स्वागतयोग्य भएको बताए ।
सुरूवाती चरणमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा निजी क्षेत्रलाई सह लगानीमा जोड्दै स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउने योजना महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत कर र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए । यसमा सरकारले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि भार पर्ने हुँदा यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको भनाई छ ।
श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको कर बढाउँदा इभी गाडीको प्रयोग घट्न सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्ने बताए ।
उनले विगतमा बजेट र योजना राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बताउँदै अहिले पनि राम्रा योजनालाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने औंलाए ।
महासंघले बजेटका लगि सुझाव दिँदा साना तथा मझौला व्यवसायलाई ५० लाख भन्दा माथिकोलाई भ्याटमा जाँदा व्यापार गर्ने क्षमता ह्रास आउने अवगत गराएको भन्दै यसमा बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । उनले महासंघले सुझावमा ५० लाखको सीमा १ करोड पुर्याउन भनेको समेत सुनाए ।
उनले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिएर सहुलियत दरमा विद्युत खपतको विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘भ्याट पनि समायोजन नहुने र सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा मूल्य बढ्न जान्छ । यसले उद्योग सञ्चालन गर्नै समस्या आउँछ,’ उनले भने ।
उनले आईए र इआईएको नाममा व्यवसायले दुःख पाएको सुनाए । इआईए र आईएको नाममा सबै उद्योगहरूमा ढिलाई भइरहेको भन्दै उनले यसमा लचकता आवश्यक भएको बताए । करीब ५ सय परियोजना अहिले ठप्प भएको बताए । ‘वन नीति र वन आरक्षण नीतिका कारण आयोजनामा ढिलाई भएकाले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
होटललाई चाहिने पूर्वाधार बनाउँदा आयातित गर्ने वस्तुमा भन्सार छुटमा सहुलियत आवश्यक भएको बताए । ५ प्रतिशत दरले नै आयात गर्न पाउने सुविधा प्राप्त होस् भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हामीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने भएकाले लागत बढी पर्ने गरेको र भारत र चीनको बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताए । सोही कारण यस्ता पदार्थ आयातमा सहुलियत आवश्यक परेको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्,‘कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउँदा ढुवानी भाडा महँगो पर्न गइरहेको छ। सहुलियतमा ५ अर्ब दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय थियो । तर त्यो अहिलेसम्म पाएनौं ।’
अहिले निर्यात घटेको र आयात बढेको भन्दै सरकारले खुला मनले निर्यातमा उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
