काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमार्फत नेपालले आर्थिक वृद्धिमा रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमा उनले उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय मानव पूँजी विकास, सामाजिक समावेशीकरण, लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने बताए ।
उनले सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरवृद्धि भएर विकासोन्मुख मुलुक बन्ने प्रक्रियामा रहेको र यस यात्रामा हरित अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय मानव पूँजी विकास, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण, लगानी र व्यापार विस्तारमार्फत नेपालले आर्थिक वृद्धिमा रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संघ-संस्था तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्य अझ मजबुत बनाउन जरुरी छ ।’
उनका अनुसार स्तर वृद्धिपछि नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन, प्राविधिक क्षमता वृद्धि, तथा विपद् र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवारीहरू थपिनेछन् ।
हरित अर्थतन्त्र र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड
पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। यसको लागि उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापारको देशगत र वस्तुगत विविधिकरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
उनले दिगो विकास तथा जलवायु सम्बन्धी विश्वव्यापी कोषहरूमा नेपालको पहुँच सुदृढ गर्दै आर्थिक उत्थानशीलता निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
लगानी प्रवाह र सहकार्यमा जोड
उनले हालैको विदेशी लगानी प्रवाह र विकास सहायता परिचालनको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले विकास वृत्त संसदमा पेस गरेको जानकारी गराए । सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ जारी गरिएको र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीसम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार तथा परिमार्जन गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
पौडेलले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, उत्पादन वृद्धि, र मानव जीवनसँग जोडिएका बहुआयामिक सूचकहरूमा सुधार गर्दै व्यापारलाई धुव्रीकरणमुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
यस्तै, उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई श्रम नीतिबाट सिर्जना हुने अवसरहरूको पहिचान गर्दै तिनको दिगो व्यवस्थापनमा आधारित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
उनका अनुसार दिगो विकास र नेपालको लक्ष्यहरू पूरा गर्न ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक छ ।
