काठमाडौं । कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा सरकारको खर्च बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कार्य अवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्दा अतिरिक्त खर्च हुने हुँदा राज्यको दायित्व बढ्ने गरेको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, सरकार परिवर्तन तथा विभिन्न कारणले ४ वर्ष अगाडि नै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा खर्च बढ्ने भएकाले राज्यको दायित्व बढ्ने देखिएको हो ।
गत वर्ष अवधि सम्पन्न हुनु अगावै स्वदेश फिर्ता गरिएका १३ देशका राजदूतलाई बीमा १ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, हवाई टिकट १ करोड २४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र ढुवानी ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँसमेत २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
