काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अन्तर्गत कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदका विषयमा देखिएको मतान्तरलाई सहमतिमार्फत समाधान गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लेखकले कुलिङ पिरियड र सेवा उमेर हद बाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेको जानकारी गराए । उनले विवादको विषय अवधि र कार्यान्वयनको मोडालिटी मात्र रहेको र अबको छलफलले ती विषय पनि टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
'कुलिङ पिरियड राख्नेमा विवाद छैन, तर कति वर्षको राख्ने भन्नेमा अलिक मतान्तर छ,' गृहमन्त्री लेखकले भने, 'सेवाको उमेर हद ५८ बाट ६० पुर्याउने विषयमा पनि साझा धारणा बनिसकेको छ, विवाद छैन । कसरी चरणबद्ध लागू गर्ने भन्नेमा मात्रै छलफल आवश्यक छ ।'
गृहमन्त्री लेखकले विधेयक पारित गर्दा सहमति अनिवार्य हुने परम्परा रहेको भन्दै यसपटक पनि सोही अनुसार विधेयक टुंगो लगाइने बताए । 'सरकार र समितिबीच मतान्तर हुनुपर्ने कारण छैन,' उनले भने, 'सहमति नै स्थायित्व र कार्यान्वयनको आधार हो ।'
उनले सेवानिवृत्त कर्मचारीले अन्य राष्ट्रसेवामा जाने प्रक्रियालाई पनि ‘कुलिङ पिरियड’ को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अवधिमाथि छलफल भइरहेको जानकारी गराए । विधेयक सरकारको प्रस्तुति भएकाले संसदको साझा धारणा निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको र छलफलमार्फत सहमतिको टुंगो लगाउने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
कुलिङ पिरियड र उमेरहद जस्ता संवेदनशील विषयमा सहमति खोज्दै अघि बढ्न सरकारले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको सन्देश दिँदै गृहमन्त्री लेखकले समावेशी र व्यवहारिक कानून निर्माणको बाटो खुला भएको बताएका छन् ।
