काठमाडौं । बेरोजगारलाई न्युनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले सुरु गरिएका प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् । लाखौं बेरोजगारले आवेदन दिए पनि सीमित व्यक्तिले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ८ लाख बेरोजगार व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म ७ हजार ५ सय जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । यसले कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यक्रममार्फत दक्ष जनशक्ति विकास, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, निजी र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता उद्देश्य लिइए पनि व्यावहारिक उपलब्धि न्यून देखिएको छ ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण समेत लिएको थियो । अहिले त्यो ऋण सकिन लागेको छ तर रोजगारीको स्थिति सुधारिएको छैन ।
राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले भने, 'यस वर्ष बजेट कम भएकाले सूचीकृत सबैलाई रोजगारी दिन सकिएको छैन । ६० हजार जनासम्मलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ ।'
हालसम्म तलब भुक्तानी भइसकेका मात्रै रोजगारदाताको विवरण संकलन हुने भएकाले संख्या थोरै देखिएको घिमिरेको भनाइ छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५/७६ देखि सुरु गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि अहिलेसम्म रोजगारी पाउनेको तथ्यांक मुख्य मन्त्रालयसँग छैन ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत नविन ढकालले भने, 'आयोजनामा छुट्याइएको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट पारिश्रमिकमा खर्च गर्न भनिएको छ ।' उनका अनुसार तथ्यांक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्रै आउने सम्भावना छ ।
सरकारका दुई ठूला रोजगार कार्यक्रम–प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार योजनाहरू बजेट र उद्देश्यका हिसाबले महत्त्वपूर्ण देखिए पनि व्यवहारमा आशा अनुसारको प्रभाव देखिएको छैन । योजनाको संरचना, कार्यान्वयन क्षमता र अनुगमन प्रणाली अझ मजबुत बनाउने आवश्यक देखिएको छ ।
