आधुनिक, प्रभावकारी एवम् विश्वसनीय सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासमा अर्थमन्त्रीको जोड

<p>काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई पूर्णरूपमा आधुनिक, प्रभावकारी एवम् विश्वासनीय बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले निर्देशन दिएका हुन् । वर्तमान अवस्थामा सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त एवम् छिटो छरितो र प्रभावकारी [&hellip;]</p>

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई पूर्णरूपमा आधुनिक, प्रभावकारी एवम् विश्वासनीय बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

वर्तमान अवस्थामा सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त एवम् छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब तदर्थवादी ढंले चल्ने स्थिति नरहेको बताए ।

सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो र अविछिन्न ‍बनाउन अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्ने, सूचना प्रणालीका कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नहुने, साथै प्रविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक योग्य जनशक्ति र प्राविधिक सक्षमता विकसित गर्दै जानसमेत अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

हरेक निकाय सूचना प्रणालीमा सक्षम भएमात्र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहभागी निकायका अधिकारीहरूले आ-आफ्नो निकायमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीहरूको आवधिक रूपमा सेक्युरिटी अडिट गर्ने गरिएको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सबल रहेको बताउँदै प्रणालीको ब्याकअप क्षमता वृद्धि गर्न थप लगानी योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

साथै सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जाँदा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको माग बढ्दै जाने तर त्यस्ता जनशक्तिलाई संस्थाभित्र टिकाई राख्‍न न्यून सेवासुविधाका कारण चूनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त नीतिगत निर्णय लिने पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड लगायतका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

Share News