काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय कायम गर्ने सहमति भएको छ । दुई ठूला दलले व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने सहमति गरेका हुन् ।
यस्तै, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने दुई दलबीच सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति प्रतिनिधि सभा बैठकमा पढेर सुनाएका हुन् । आइतबार सम्बोधनसहित विश्वास मतको प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ७ बुँदे सहमति सुनाएका हुन्।
यस्ता छन् ७ सहमति :
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने ।
