काठमाडौं । किशोर–किशोरीबीच आपसी सहमतिमा भएको यौनसम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीको कसुरअन्तर्गत नराख्ने गरी सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्तावप्रति सराकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर जनस्वास्थ्यविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने महिला अधिकारकर्मीहरूले उमेरको सीमा, उमेर अन्तर र सहमतिको स्पष्ट परिभाषासहित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै करणी भए पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ ।
तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोर–किशोरीबीचको सहमतिपूर्ण यौनसम्बन्धलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र उनीहरूबीच उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएको अवस्थामा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरूबीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।’
प्रस्तावित संशोधनमा जबर्जस्ती करणीको परिभाषालाई समेत थप स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई वास्तविक मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबर्जस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा सम्बोधन गर्न नयाँ दफा २१९ (क) थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो कसुरमा पीडित पत्नीको निवेदन परेमा अदालतले पतिलाई पत्नी बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खान–लाउन दिन, कुटपिट नगर्न र शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव छ । पति–पत्नीलाई एउटै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था मिलाउन र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध गर्नसमेत अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
जनस्वास्थ्यविद्को चिन्ता
सरकारको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति जनस्वास्थ्यविद् एवं पोषणविद् अरुणा उप्रेतीले असहमति जनाएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले किशोर–किशोरीको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता र उनीहरूलाई दिनुपर्ने मार्गदर्शनलाई बेवास्ता गरेर यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन् ।
‘यस्तो मूर्खतापूर्ण सोच कसले र कसरी ल्यायो होला, म अचम्म परेकी छु,’ उनले लेखेकी छन् ।
उनले १३ वर्षकी छोरी वा १४ वर्षकी साथीसँग यौनसम्बन्ध राख्ने १५ वर्षको छोराको उदाहरण दिँदै अभिभावकले यस्तो अवस्था चाहने कि नचाहने भन्ने प्रश्न गरेकी छन् ।
किशोर–किशोरीलाई सही र गलत छुट्याउन सिकाउने, जिम्मेवार बनाउने र उचित मार्गदर्शन दिने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
किशोरावस्थामा सही र गलत छुट्याउने क्षमता पूर्ण रूपमा विकसित भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा यौनसम्बन्धका लागि तयार भइनसकेको उमेरमा त्यस्तो सम्बन्धलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएकी छन् ।
किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे सही शिक्षा, अभिभावकको साथ र उचित मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
कानुनी व्यवस्था बनाउनुअघि उनीहरूको उमेरअनुसारको परिपक्वता र भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ ।
१४ वर्षलाई आधार मानेर कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव
महिला अधिकार तथा विकास मञ्चले किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई एउटै प्रकृतिको कसुर मानेर दण्डित गर्नुभन्दा उमेर, सहमति र उमेरको अन्तरका आधारमा फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मञ्चका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले सहमतिको अर्थ र त्यसको कानुनी परिभाषा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए ।
कुन अवस्थामा सहमति भएको मान्ने र कुन अवस्थामा सहमति भएको नमान्ने भन्ने विषय कानुनमै विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सहमति भनेको के हो भन्ने कुराको विस्तृत व्याख्या हुनुपर्छ । सहमतिभित्र के–के विषय समेट्ने र केलाई सहमति नमान्ने भन्ने स्पष्ट परिभाषा आवश्यक छ,’ उनले भने ।
देवकोटाका अनुसार अहिले यस विषयमा दुईथरी धारणा देखिएका छन् । एकथरीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको यौन सम्बन्धलाई कसुरकै रूपमा हेर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्काथरीले किशोर–किशोरीबीच आपसी सहमतिमा भएको सम्बन्ध र जबर्जस्ती भएको सम्बन्धलाई एउटै कानुनी दायरामा राख्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
कानुनी व्यवस्थासँगै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक
देवकोटाले कानुनी व्यवस्थासँगै किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, व्यक्तिगत अवस्था, सम्बन्ध तथा त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विद्यालय तहदेखि नै शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथीभाइको लहैलहैमा लागेर किशोर–किशोरीले गलत निर्णय लिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न उमेरअनुसारको शिक्षा र जनचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
कानुनले मात्रै यो समस्या समाधान नहुने भएकाले विद्यालय, परिवार र समाजबाट समेत उचित मार्गदर्शन हुनुपर्ने उनले बताए ।
देवकोटाका अनुसार मन्त्रालयले यससम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । मस्यौदाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी र सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।