काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रमाथि नियमन गर्ने निकायहरु धेरै भएको बताएका छन् । बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार हुन नहुने भन्दै दोहोरो तेहेरो नियमन गर्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।
अहिले राजस्व, राजस्व चुहावट, आतंकवाद क्षेत्रमा लगानी जस्ता विषयहरुलाई आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले नियमन गर्दै आइरहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेषगरी आयातित वस्तुहरुमा भएको राजस्व अवस्था र फौजदारी प्रकृतिका राजस्व छलीका विषयलाई नियमन गर्दै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि उजुरी परेका व्यक्ति तथा संस्थाको आम्दानी र लगानीको क्षेत्रका विषयमा स्रोत खोज्ने र अदालतमा मुद्दा चलाउने काम गर्दै आएको छ ।
बिहीबार समितिमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेका काम कारवाहीको सन्दर्भमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुको मुख्य छाता संगठनका नेतृत्वहरुले निजी क्षेत्र नियामकहरुबाबट त्रसित भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारका केही निकायले पपुलरको नाममा गरेको क्रियाकलापले डरलाग्दो वातावरण देखिएको बताए ।
‘अहिले कताकता पपुलर हुने नाममा सरकार अन्तर्गतका निकायहरुको एक्टिभिटी भएको हो की भन्ने लागेको छ, यो देशको लागि निकै डरलाग्दो विषय हो’, उनले भने, ‘यो साँच्चै विचारणीय छ, कुनै संस्थाले लिने निर्णयले गर्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको दृष्यावलोकन नभएको होकी भन्ने निजी क्षेत्रलाई लागेको छ ।’
त्यस्तै उनले निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्ने सरकारका २०/२२ वटा निकाय हुँदाहुँदै थप अख्तियारले हेर्न नहुने बताए । तर, उनले निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नै हुन्न भन्ने तर्क भने आफूले नगरेको बताए ।
ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक कारण माग्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त लगायतले निजी क्षेत्रलाई किन डर भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र नडराएको तर, चौतारको दमाहा झैं सबैले बजाउने हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘निजी क्षेत्रलाई डर छैन, निजी क्षेत्र भनेको चौतारामा राखेको दमाहा झैं सबैले बजाउने हो ?’, उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हेरेको छ, इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई बीमा प्राधिकरणले हेरेको छ, फेरि किन थप आउुनपर्र्यो ?’
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेस अग्रवालले राजस्व अनुसन्धानको क्षेत्रमा राज्यका तीनवटा निकायले हेर्ने गरेको भन्दै त्यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले दुःख पाउने काम भएको उनले बताए । ‘अहिले राजस्व अनुसन्धानमा तीनवटा निकायले हेर्ने गरेको छ, यसो गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख पाउने अवस्था भएको छ, यसको लागि स्पष्ट गर्न आवश्यक छ’ उनले भने । उनले राजस्व छानबिनको लागि देवानी र फौजदारी विषयमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए ।
आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै भारतमा पनि त्यसको अभ्यास भएको अध्यक्ष अग्रवालले समितिमा धारणा राखेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बेनामी उजुरी दिने प्रणालीको अन्त्यको व्यवस्था गर्न समेत अग्रवालले माग गरेका थिए ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई एउटा निकायले हेर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले सेन्चुरी बैंकका पूर्व सिइओ र प्रभु बैंकका डेपुटी सिइओसहित १० जनालाई गिरफ्तार गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यिनमनको दायरामा भएको सो विषयमा सिआईबीले बैंकरहरुलाई गिरफ्तार गरेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले जसको शक्ति उसको भक्ति भएको बताए ।
‘भर्खरै बैंकिङ कसुरमा सिआईबीले समायो, यो त राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरा हो, जसको शक्ति उसको भक्ति गर्न भएन’, अध्यक्ष मल्लले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरको विषयमा पनि सबै नेपालीले एकपटक आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेर अगाडि नबढ्दा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको होकी भन्दै आशंका व्यक्त गर्दै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । ‘एकपटक सम्पत्तिलाई अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्यो, मानिसहरुकोे पुख्र्यौंली सम्पत्ति पनि छ, व्यक्तिको सम्पत्ति अभिलेखीकरण नगर्दा आक्रमण भयो’, उनले भने ।
व्यवसायी अम्बिका पौडेलले पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने निकाय निकाय धेरै भएको भन्दै कति निकायले हेर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफूहरु राज्यका सर्भिलेन्स निकायहरुबाट त्रसित भएको बताएका थिए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापा र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाहीको कम प्रभावकारीता भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । महामन्त्री थापाले सिआईबीले पछिल्लो समयमा सिआईबीले बैंकरहरुलाई गिरफ्तार गरेको तफृ ईंगित गर्दैै ‘पछिल्लो समयमा राज्यका मेसिनरीहरु बरालिने काम भएको’ र ‘त्यसले बिजनेस कम्युनिटीलाई असर गरेको’ भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
