अख्तियारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न, अनुसन्धान छिटो सक्न निर्देशन

<p>काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको काम ढिलो गर्दा जनतामा आशंका पैदा भएको भन्दै छिटो गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । मंगलबार बसेको सार्जजनिक लेखा समितिको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेका अनुसन्धानमा भएको प्रगतिको विषयमा छलपफल गर्दै समितिले सो ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे । अख्तियारसँगको छलफलपछि समितिले अख्तियार र [&hellip;]</p>

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको काम ढिलो गर्दा जनतामा आशंका पैदा भएको भन्दै छिटो गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

मंगलबार बसेको सार्जजनिक लेखा समितिको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेका अनुसन्धानमा भएको प्रगतिको विषयमा छलपफल गर्दै समितिले सो ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे ।

अख्तियारसँगको छलफलपछि समितिले अख्तियार र सरकारका नाममा अनुसन्धानको काम छिटो गर्न र बहुपक्षीय समझदारी गर्ने लगायतका दुई बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

समितिले अख्तियार र सरकारलाई दिएको निर्देशन :

१. समितिले विभिन्न मिति र विषयमा सिघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अभियोजन प्रकृयामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था कार्यप्रगति सम्बन्धमा आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तले विस्तृत जानकारी गराउनुभयो । कतिपय विषयमा अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने नै हुन्छ, तर यद्यपी लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा नागरिकमा आशंका र दुविधा उब्जिने भएकाले सो विषयमा समेत मध्यनजर गर्दै आयोगबाट सिघ्र कार्यसम्पादन गर्न गराउन आवश्यक देखिएको तर्फ समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

त्यसैगरी आर्थिक अनियमितता लगायत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने गैर आर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथिसमेत प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी कार्यसम्पादन गर्न समितिको बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ ।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अनुसन्धान गर्ने अन्य सरकारी निकायहरुले कतिपय विषय र अवस्थामा बहुआयामिक अध्ययन र अनुसन्धान र त्यससँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कार्यका लागि आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्ने हुन्छ । यद्यपी यस्ता सम्झौताहरु हुन नसकेको कारण अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुन गएको देखिएकोले आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने संसदबाट अनुमोदन गराउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्न गराउन यो बैठक नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

Share News