काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले पुससम्म ४४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन)अन्तर्गत रकम राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुससम्म २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले सो रकम प्रोभिजन अन्तर्गत राखेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै जाँदा प्रोभिजनिङ पनि बढ्दै गएको हो । पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत पैसा राख्नु परेको छ । यस बैंकले ९ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । यस बैंकको पुससम्म कुल ४.७५ प्रतिशत खराब कर्जा छ ।
यस्तै, पुस मसान्तसम्म कुमारी बैंकले ५ अर्ब ४९ करोड, ग्लोबल आइएमईले ४ अर्ब १३ करोड ६० लाख, लक्ष्मी सनराइजले ३ अर्ब ६९ करोड ८० लाख, नबिलले ३ अर्ब २ करोड ३० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब ९२ करोड ६० लाख र नेपाल बैंकले २ अर्ब ८६करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ ।
यस्तै, हिमालयन बैंकले १ अर्ब ९४ करोड ७० लाख, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ६२ करोड १० लाख, प्रभुले १ अर्ब ४० करोड १० लाख, सानिमाले १ अर्ब १९ करोड ७० लाख, सिद्धार्थले १ अर्ब १८ करोड ४० लाख, एनएमबिले १ अर्ब १५ करोड २० लाख र नेपाल एसबिआई बैंकले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सिटिजन्स बैंकले ९४ करोड ८० लाख, एनआइसी एसिया बैंकले ७६ करोड ९० लाख, माछापुच्छ्रे बैंकले ४८ करोड ८० लाख, एभरेष्ट बैंकले ४३ करोड २० लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकले ४३ करोड २० लाख र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ ।
बैंकहरूले विभिन्न पाँच क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । त्यस्तो कर्जामा १.२५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अन्तर्गत कर्जाको ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेक अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
जस्तैः समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य हुने छैन । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जा झनै बढ्न सक्ने एक बैंकरले बताए ।
‘पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा झनै बढ्छ,’ ती बैंकरले भने ।
