काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाखमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन अगाडि फास्ट ट्रयाकमा एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले माघ १५ गते मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई १० वटा ऐन र २ वटा नियमाली संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जुन कार्यदलमा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठनका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरु पनि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा रहेका थिए ।
लगानीमैत्री वातावरणको लागि सरकारले गरेको सो पहललाई निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । सरकारले गरेको प्रयास पूर्ण नभएपनि सरकारात्मक भएको र आफूहरुको अधिकांश मागको सुनुवाइ भएको निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको छ ।
कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएका केही व्यवस्थाहरुको संशोधनको लागि सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । नियमावलीतर्फ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकतासमेत कार्यदलले औँल्याएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि कानुनी सुधारका क्षेत्रमा गर्न खोजेको कामलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । ‘यसलाई सकारात्मक कदमकै रुपमा लिएका छौं हामीहरुले, हुनत यो पर्याप्त छैन, हामीले दिएको सुझावअनुसार अन्य धेरै विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘तर, यो छलफल गरेर तुरुन्तै गर्नुपर्ने र गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ, यसलाई लगानी सम्मेलन भन्दा पहिले संसदबाट पारित गराउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ ।’
विश्वका विभिन्न देशहरुमा भइरहेको लगानीको अवस्था हेर्दा नेपाल धेरै नै पछाडि परेको तथ्यांकहरुले देखाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा २२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, विगतदेखिको प्रतिबद्धताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबै प्रतिबद्धता लगानीमा परिणत भएको पनि देखिँदैन ।
सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि कानून संशोधन मात्रै मुख्य विषय नभएको भन्दै कार्यान्वयनको विषय मुख्य भएको तर्क गरेका छन् । ‘कानून संशोधनको विषय एउटा पाटो हो, ऐन/नियम बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि मुख्य हुन्छ, लगानीकर्ताहरुको काम गर्न खोज्दा मन्त्रालय/विभागहरुले कसरी काम गर्छन् त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले यी काम हुँदैमा एकदमै लगानीको वातावरण बन्छ भनेर भनिहाल्न सकिँदैन तर, यो त्यसतर्फको एउटा सकारात्मक कदम हो ।’
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्यक्ष मनोज पौडेलले पनि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि ऐन/कानून संशोधनको शुरुवात गरेको पहलकदमी सकारात्मक भएको बताए ।
‘हामीले सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा पाएका छौं, यसमा महासंघको तर्फबाट पनि वृहत छलफल गरेर सुझाव लिएर विभिन्न चरणमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव बुझाएका थियौं’, पौडेलले भने, ‘नेपाली र विदेशी लगानीकर्ता निम्ति सुझाव यी विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं ।’
अध्यक्ष पौडेलले सरकारले सन् २०१९ को लगानी सम्मेलन अगाडि पनि कानुनी जटिलतालाई हटाउने उद्देश्यले प्रयास गरेको तर पर्याप्त नभएको भन्दै नेपालमा वृहत लगानीको वातावरण सिर्जना हुनेगरी काम हुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
‘सन् २०१९ को लगानी सम्मेलन अगाडि पनि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने र संशोधन गर्ने काम भएको थियो, त्यसको पूर्ण नतिजा आएन, तर त्यसले कति विषय शुरुवात गर्यो पनि, यो निरन्तर पक्रिया पनि हो, अब वृहत वातावरण बनाउनेगरी पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, उनले भने ।
उनले कानून संशोधनसँगै राजनीतिक नेतृत्व र ब्यूरोक्रेसीको ‘एटिच्युड’ मुख्य विषय रहने बताए । अध्यक्ष पौडेलले हामी गर्छौं भनेर सरकार र नेतृत्वको तहबाट शन्देश दिन पनि बाँकी रहेको जस्तो देखिएको बताएका छन् । त्यसको व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले ऐन कानुन त ल्याउँछौं, एउटै काम गर्नको लागि पनि धेरै मन्त्रालय र विभागहरु धाउनुपर्ने अवस्था छ, नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरुले छोटो समयमा गरेको विकासलाई हेर्ने हो भने इच्छाशक्ति र समन्वय गरेर गर्ने कामहरुको अभ्यास नगरेसम्म साँच्चीकै सुधार आउँदैन ।’
