काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आज सर्वोच्चले गरेको अल्पकालीन आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले काममा फर्किन पाउने भएका छन् । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने २४ चैतको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बन कानुनविपरीत भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आइतबार रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई वैशाख १३ गते बोलाएको छ ।
सर्वाेच्चको यस्तो आदेशपछि गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बन बैशाख १३ गतेसम्मका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । अर्थात गभर्नर अधिकारीले बैशाख १३ गतेसम्म कार्यालय गएर गभर्नरको रुपमा काम गर्न पाउने छन् । बैशाख १३ गते सर्वाेच्चले दुबै पक्ष (सरकार र गभर्नर अधिकारी) लाई बोलाएको छ । त्यसपछि भने सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारेमा निर्णय गर्नेछ ।
