काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको देशभरको जग्गा होटल तथा विजनेस कम्प्लेक्स बनाउन भाडामा दिने भएको छ । क्यानसँग देशभर १६४ विघाभन्दा बढी खाली जमिन छ ।
क्यानले काठमाडौं सिनामंगल सहित विभिन्न चार विमानस्थलका जग्गा भाडामा लगाउने तयारी थालेको हो । विमानस्थल वरपर रहेका जग्गाहरु पछिल्लो समय प्रयोगविहीन हुन थालेको भन्दै क्यानले जग्गा भाडामा दिने तयारी गरेको हो ।
क्यानमा महानिर्देशकका रुपमा इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले पदभार सम्हाले लगतै खाली रहेको जग्गा भाडामा दिने तयारी थालेका हुन ।
उनले धेरै जग्गा खाली रहेका तराईका विमानस्थलको जग्गाको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए । क्यानका निर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले काठमाडौंको सिनामंगल, विराटनगर, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका नजिकै रहेका खाली जग्गा भाडामा लगाउन सक्ने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
सो समितिले चार विमानस्थलमा रहेका करिब १६४ विघा जग्गा भाडामा दिन सकिने प्रतिवेदन बुझाएपछि दिने तयारी सुरु भएको हो ।
सिनामंगलमा रहेको ९१ रोपनी, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको ३० रोपनी, भैरहवा विमानस्थलको १५० विघा र विराटनगर विमानस्थलका दुई स्थानमा रहेका ५ विघा जग्गा भाडामा लगाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै जग्गा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १५० विघा जग्गामा व्यवसायिक जडीबुटी खेती, हाइ–इण्ड पाँचतारे होटल लगायत संचालनको सम्भावना बनाउन सकिने उल्लेख छ ।
यस्तैगरी, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वारदेखि पार्किङसम्म रहेको ३० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउन सकिने उल्लेख छ । पोखरा विमानस्थलको जग्गा भिरालो स्थानमा रहेको भन्दै समितिले ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’ संचालनमा ल्याउन सकिने जनाएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलको सुनसरीको इटहरीमा रहेको तीन बिघा जग्गामा होटल र सपिङ सेन्टर तथा विराटनगर (मोरङ) को नोबेल मेडिकल कलेजनजिकै रहेको २ बिघा जग्गामा बिजनेस कम्प्लेक्स संचालनको सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा यो खालको व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिए तापनि काठमाडौं बाहेकका विमानस्थलमा खुला बोलपत्र आह्वान गरिने निरौलाले बताए ।
‘हामीले यो खालको उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिएका हौं, काठमाडौंमा पहिला नै तोकिएका कारण हामीले अन्य कुरा उल्लेख गरेनौं, अन्यमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी आएका निवेदनका आधारमा प्रक्रिया अनुसार नै कम्पनी छनोट हुन्छ’, उनले भने ।
सिनामंगलमा पहिला नै निर्णय
सिनामंगलमा रहेको ९१ रोपनी जमिनमा (हाल आयोजना निर्देशनालयको कार्यालय छेउमा सशस्त्र प्रहरी बल विपद् उद्धार गण बसेको) यसअघि नै पाँचतारे होटल बनाउने निर्णय भएको थियो ।
२०७२ पुस २९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र उपयोगको सम्बन्धमा आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको निर्णय अनुसार २०७२ को माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिनामंगलमा रहेको जग्गामा पाँचतारे होटल सञ्चालनको तयारी गर्न क्यानलाई अनुमति दिएको थियो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनको मापदण्ड बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक पर्ने सुरक्षा लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न बाधा नपर्ने गरी निर्माण स्वामित्वकरण–सञ्चालन र हस्तान्तरण प्रणालीमा पाँचतारे होटल, एकिकृत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न स्तरीय मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय पूर्वाधार स्थल (सांस्कृतिक हल, सिनेमा थिएटर, विविध नेपाली परिकारसहितको फुकोर्ट, उपहार बिक्री कक्ष, फन पार्क, हरियाली उद्यम, एंव भूमिगत ट्याक्सी–बस पार्क) आदि सहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट प्राधिकरणलाई अधिकतम लाभ हुने गरी जग्गा लिजमा प्रदान गर्न क्यानलाई स्वीकृत दिने’, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको थियो ।
६ वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै सिनामंगलमा रहेको जग्गामा पाँचतारे होटल सहितका पूर्वाधार बनाउन दिने निर्णयका आधारमा समितिले सोही कुरा उल्लेख गरेको अध्ययन समितिका संयोजक निरौलाले बताए ।
यसअघि कति वर्ष लिजनमा दिने भन्ने विषय टुंगोमा नलाग्दा निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पाइएपछि पुनः सोही कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनको भनाई छ ।
यसअघिको निर्णयका आधारमा समितिले २५ वर्षदेखि ३० वर्षको अवधिका लागि सो जग्गा लिजनमा दिन उपयुक्त हुने जनाएकोे छ । निरौलाले ३० वर्षसम्म भाडामा दिन सक्ने प्रावधान सहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको बताए । उनका अनुसार वार्षिक रुपमा जग्गाको मूल्य अनुसारको भाडामा बृद्धिसँगै कम्पनीहरुले गर्ने सेल्स (बिक्री) को केही प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्नेछ भने सम्झौता अवधि सकिएपछि जग्गामा बनेको संरचना सम्बन्धित निकायको स्वामित्वमा आउनेछ ।
प्राधिकरण पूर्वाधार संरचना नियमावली २०६६ लाई आधार बनाएर समितिले नयाँ अवधारण डिएफओेटी (डिजाइन फाइनान्स अपरेण्ट ट्रान्सपोर्ट) अनुसार पीपीए मोडलमा जग्गा भाडामा लगाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डेन गेटसँगै रहेको जग्गा सोही अवधारणा अनुसार भाडामा दिइएको छ । ३० वर्षको लागि लिजमा दिइएको जग्गामा बनेको संरचनामा सञ्चालित व्यवसायबाट पहिलो १० वर्षमा बिक्रीको ५, दोस्रो १० वर्षमा १५ र अन्तिम १० वर्षमा २५ प्रतिशत रकम भाडामा लिने कम्पनीले क्यानलाई बुझाउने शर्त छ । र, भाडामा जग्गा लिने कम्पनीले क्यानलाई भाडा पनि बुझाइरहेको छ ।
निरौलाले अहिले क्यान आफैले होटल बनाएर भाडामा दिन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै खुला बोलपत्र आह्वान गरेर कम्पनी छनोट गरिने बताए ।
‘हामी आफैले होटल बनाउने होइन, अहिले यतिकै खाली रहेको जग्गाको प्रयोग गरी क्यानले केही आम्दानी गर्नमात्र खोजेको हो, हामीले सरकारी जग्गाको संरक्षणसँगै केही आम्दानी होस भन्ने उद्देश्य मात्र राखेका हौं,’ निरौलाले भने ।
चार विमानस्थलको जग्गा भाडामा दिने निर्णय क्यान बोर्ड बैठकले पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि सो निर्णय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
