बैंकर्सप्रति अर्थमन्त्रीको आक्रोश, एक वर्षमै १० प्रतिशत ब्याज बढाउन पाइन्छ ?

<p>काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पटक पटक ब्याज बढाउने बैंकर्स प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आज शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यामान चुनौती तथा अवसर विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले एक वर्षमै १० प्रतिशत ब्याज बढाउनु भनेको असह्य भएको बताए । अटो कर्जामा लिएको लोन एक वर्षमा [&hellip;]</p>

फाइल फोटो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पटक पटक ब्याज बढाउने बैंकर्स प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आज शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यामान चुनौती तथा अवसर विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले एक वर्षमै १० प्रतिशत ब्याज बढाउनु भनेको असह्य भएको बताए ।

अटो कर्जामा लिएको लोन एक वर्षमा थप १० प्रतिशतले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको गुनासो आएपछि अर्थमन्त्रीले आक्रोस व्यक्त गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा एक व्यापारीले ५.९९ प्रतिशतमा लिएको अटो लोन एक वर्षको अवधिमा १० प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । यस्तो गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यस विषयमा सचेत हुन बैंकहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।

यसरी ब्याज बढाउने कुरा ठिक होइन, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । ‘नेपाली परिवेशमा निक्षेपको ब्याजदर भनेको ५-६ प्रतिशत ठिक्क हो,’ उनले भने ‘कर्जाको ब्याजदर भने ९ र १० को बीचमा हुनु उपयुक्त हुन्छ ।’ कमसेकम एक वर्षको लागि भने ब्याजदर नबढाउन समेत उनले दवाव दिए ।

ब्याजदर स्थायी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । लगानीकर्तालाई बैंकले ब्याजदरमा निश्चितता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजमा कार्टेलिङ गर्दै कर्जाको ब्याजमा भने मनोमानी गर्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले करिब १ घण्टा लामो सम्बोधनमा राजस्व छल्ने व्यवसायीलाई एक दिन भएपनि जेल हाल्ने बताए । राजस्व छलीका ठूला मुद्दाका पतियारलाई एक दिन भएपनि जेल हाल्नु पर्छ,’ उनले भने । व्यवसायलाई असर नपर्ने गरी सामाजिक दण्डका रुपमा केहि दिन जेल हाल्नु पर्ने हुन्छ ।

संसार भर ठूला कर छलीमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कलाकार र खेलाडीलाई समेत जेल हालेर सुशासनमैत्री बनाइएको उनले बताए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले एक हजार भन्दा बढी भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) अनिवार्य गरिएको विषयमा आवश्यक संसोधनका लागि छलफल अघि बढेको जानकारी दिए ।

Share News