नेपालाको यातायात क्षेत्रमा धेरै खाले समस्या छन् । समस्याका बारेमा यातायात व्यवस्था विभाग पनि जानकार छ । सुधारका पक्षमा व्यसायीहरुले पनि खुलेर तर्क गर्ने गरेका छन् । यातायात क्षेत्रमा बीमाको बुझाईमा नै कमी हुँदा जोखिम बढ्दो छ । यातायात क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरु बारे यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेल र सन्तोष रोकायाले गर्नु भएको कुराकानी ।
मोटर बीमा र दाबी भुक्तानीको विषयमा बीमा कम्पनीहरु र यातायात व्यवसायीबीच सधैँ विवाद हुने गरेको छ, किन यस्तो हुन्छ ?
मोटर कम्पनीले गर्ने, व्यवसायीले गर्ने र सरकारले गर्ने गरी ३ खालका बीमा हुन्छन् । यी ३ वटै बीमाहरु फरक किसिमका बीमा हुन् । सोही कारण फरक फरक तरिकाले हेर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै, मोटर कम्पनीले मोटरको दाबी लिन्छ । यसको टुटफुुटको अवस्थामा पैसा दिन्छ । व्यवसायीले गर्ने बीमा भनेको चाही यात्रुहरुको हित र संरक्षणको लागि हो । सरकारले गर्ने बीमा चाही कल्याणकारी राज्यको योजना अनुसार हो । यो ३ वटैलाई बुझेर स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
जहाँसम्म बीमाको दाबी विवाद छ । बिमितको मृत्यु पश्चात दाबी भुक्तानीमा विवाद आउने सम्भावना हुन्छ । थर्ड पार्टीमा ५ लाख दिंदा २० लाख माग्छन् । सिडिओ कार्यालयले बीमाको दाबी हेर्दा समेत पैसा माग गर्ने गरेको पाइन्छ । साथै, बीमितले समेत तत्काल पैैसा माग्नुको कारण बीमा कम्पनीहरु प्रति अविश्वास पैदा भएर हो । बीमा समेत एउटा कर्मचारीतन्त्रको अवधारणामा चलेको छ । बीमाको नाममा स्वच्छ बीमा गर्नेहरुको कमी छ ।
मोटर चोरी भयो भनेर अनावश्यक बीमा दाबी गर्ने बीमित समेत हामी कहाँ छन् । पोलिसी कम भयो भन्ने कुरा व्यवसायी, कम्पनी र सर्वसाधारणबाट उठ्दै आएको कुुरा हो । तर, पोलिसी बढाउदा प्रिमियम पनि बढछ । यो कम्पनीमा भएको अविश्स्वासको कारणले हो । छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य मुलुकमा बीमा धेरै विश्वसनीय रहेको देखिन्छ । घटना घटेको कागज दिएपछि थप केही झण्झट आइ पर्दैन । नेपालमा बीमा कम्पनीहरुप्रति नै विश्वास नभएको अवस्था छ । त्यसकारण पटक पटक विवाद भइरहेको पाइन्छ ।
यातायात व्यवसायीहरुको मुख्य माग बास्केट फण्ड हुनैपर्छ भन्ने हो कि बीमा कम्पनीहरुको काममा सुस्तता आउन भएन भन्ने हो ?
बीमा कम्पनीको काममा सुस्तता आउनु हुँदैन । सरकारले कुनैपनि बीमा कम्पनीहरुलाई बास्केट फण्ड राख्न दिनु हुँदैन । यसले कम्पनीको उच्चता मात्र वृद्धी गर्ने हो । यातायात व्यवसायी समितिले फण्ड राख्न नपाउने भने जस्तै कम्पनीले पनि पाउनु हुदैन । अन्य कम्पनीहरुबाट पनि अनियन्त्रित रुपमा पैसा उठाउने सम्भावना रहेकाले बास्केट फण्ड राख्न हँुदैन । नत्र फेरी विवाद आउन सक्छ । बीमा पोलिसी छर्लङ्ग हुन आवश्यक छ । जस्तै, घटना घट्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ, १५ लाख रुपैयाँ हेड इन्जुरी तथा स्पाइनल कर्ड इन्जुरीलाई र मृतकलाई १० लाख रुपैयाँ भनेर पोलिसीमा कुरा उठेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य मुलुकमा बीमा धेरै विश्वसनीय रहेको देखिन्छ । घटना घटेको कागज दिएपछि थप केही झण्झट आइ पर्दैन ।
तपाईँको विचारमा बीमा समितिहरुले कसरी काम गर्नु पर्छ ?
प्रतिस्पर्धाले विश्वसनीयता बढ्ने हो । सेवा भावले काम गर्नु पर्छ । बीमा कम्पनीहरुले हाम्रो आज हाकिम हुनुहुन्न, म आज ग्राहक भेट्दिन भन्न मिल्दैन । त्यस्तो गरे भने बीमा पोलिसी किन्न कोही जाँदैनन् । बीमा सर्वसाधारणको इच्छामा हुनुपर्छ । नत्र बीमामा विश्वास हुँदैन । बीमा भनेको शरीरमा चल्ने रगत जस्तै हुनुपर्छ । यस्को मतलब हो तीब्र गतिमा काम हुनु पर्छ ।
यात्रुको मृत्यु पश्चात दिइने बीमा रकम भन्दा घाइतेलाई दिइने बीमा रकम वृद्धी गरौँ भन्ने व्यवसायीहरुको माग छ । यसलाई कसरी हेर्नु हुुन्छ ?
यो स्वभाविक हो । मृतकलाई एक पटक दिंदा हुन्छ । घाइतेलाई धेरै रकम दिनु पर्ने झण्झट हुन्छ । सोही कारण अनलिमिटेड बीमाको समेत कुरा उठिरहेका छन् । प्रिमियम बढ्छ अनलिमिटेड हुँदा । व्यवसायीहरुलाई यात्रु घाइते हुँदा केही अफ्ठ्यारो पारेको छ । सोही कारण एउटा लिमिटेसन तोक्न पाए राम्रो हुने थियो । अहिले ऐन कानुन भन्दा सामाजिका कुराले अप्ठ्यारो बनाउने गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीलाई सवारीको भोलुम बताएर मात्र बीमा गर्न पाइने भन्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ । के यो राम्रो हो ?
बीमा कम्पनीहरुले यातायातको भोलुमका आधारमा विभिद गर्नु हुँदैन । आम सर्वसाधारणले घरमा भएको साईकलको समेत बीमा गर्न पाउनु पर्यो । यो वस्तुको बीमा भयो । अर्को सेवाको बीमा हुन्छ । सिट अनुसारको यात्रुको बीमा गर्नुपर्छ । अर्को भनेको थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स हो । यसमा वस्तु र सेवा भन्दा बाहेकको बीमा गर्न आवश्यक हुन्छ । हिड्दा अर्को व्यक्तिलाई ठक्कर दिंदा यो आवश्यक हुन्छ ।
मदिरा सेवन गर्ने भनेको कुरा बीमाले समेट्ने होइन । हाम्रो मापासे चेक हुन्छ । त्यसमा समेत कडाई गर्न आवश्यक छ ।
मदिरा सेवनले यातायातमा दुर्घटना निम्त्याउने गरेको कुरालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, के सोच्नु भएको छ ?
जीवन राम्रो बनाउन बैंक र बीमा नै आवश्यक छ । मदिरा सेवन गर्ने भनेको कुरा बीमाले समेट्ने होइन । हाम्रो मापासे चेक हुन्छ । त्यसमा समेत कडाई गर्न आवश्यक छ । तपाईँको विचारमा बीमा नीति तथा ऐनमा के कस्तो परिवर्तन गर्नु पर्ला ? परिवर्तन होइन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । बीमा निर्देशिका कानून नै निर्माण गर्नु आवश्यक छ । थर्ड पाटी २०६५/६६ बाट आएको हो । व्यवासयीको माग अनलिमिटेड बीमामा छ । अब त्यो गर्न सकिने/नसकिने आफ्नो ठाउँमा छ ।
यात्रा आफैँमा आवश्यकता, सिकाई, आनन्दको स्रोत विभिन्न कुरासँग जोडिएको हुन्छ । यदाकदा यात्रु वर्गले यातायात क्षेत्रसँग आफूलाई पूर्ण सुरक्षित मान्ने स्थिति कहिले सिर्जना होला ?
बीमा गरेर मात्र हामी सुरक्षित हुने होइन । घटना घटेपछि मात्र बीमा रकम पाइने हो । बीमाले शोकलाई शक्तीमा बदल्ने हो । असुरक्षमा मापासेदेखी सडकको आकारको समेत कुरा हुन्छ । बीमाले सुरक्षा दिने मात्र हो । यातायात क्षेत्रमा धेरै कुराको सुधार जरुरी छ । मैले विभागको महानिर्देशकको रुपमा दैनिक फिलिम हेरेको छु । तर, रिमोट मेरो हातमा छैन । ६० सिट भएको सवारी साधनमा १ सय २० जना चढ्छन् । ६० जनाको मात्र बीमा हुन्छ । माईक्रोमा २० जनाको सिट हुन्छ । उनीहरुको माग बीमा हुन्छ, बाँकी कुकुर मरेजस्तै मर्ने हुन् ।
सवारी नम्बर प्लेटमा एकरुपता कसरी आउँछ ?
सवारी दर्ताको आधारमा नम्बर प्लेट दिइन्छ । सोही कारण यसमा एकरुपता छ । यसलाई डिजिटलाईजेसन भने गर्न आवश्यक छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न भोग्नु परेका समस्यामा के–के प्रयास भएका छन् ?
थुप्रै छन् । यसलाई समाधान गर्न आवश्यक छ । अम्ब्रेला पोलिसी ल्याएर काम गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले यातायात व्यवसायी समिति खारेज गरी प्रालिमा जाने नीति ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वनको पक्ष कहाँ सम्म पुग्यो ?
हामीले सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा भन्ने हो । सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा अब नेपालमा सिण्डिकेट छैन ।
इन्धनका आधारमा भाडासमायोजन पनि गर्दै लैजानु पर्छ, यदि कर्पोरेट क्षेत्रलाई आकर्षक गर्ने हो भने ।
केही समय अघि ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलन थियो । उनीहरुको आन्दोलन भ्याट र भेइकल कण्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमको विरुद्धमा थियो । त्यसको समाधान कसरी हुन्छ ?
होइन त्यो भ्याट र भेइकल कण्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम हामीले भन्दा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले लगाएको हो । अब त्यो विषयमा धेरै कुरा होला । तर भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टिममा विरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । किनभने उहाँहरुले यो ठाउँबाट मैले सामान ढुवानी गरे र यो ठाउँमा लगेर सामान अनलोड गरे भनेर इन्फरमेसन सिस्टम एप्समा सूचना आउँदा के बिग्रन्छ र ? त्यो राम्रो कुरा हो ।
सवारी साधनको राजस्व नविकरणमा ढिलाई हुँदा शत प्रतिशत जरिवाना गर्ने प्रावधान आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ । यो न्यायोचित छ त ?
हामीले यस्तो गरेका छैन । तीन नम्बर प्रदेश सरकारले गरेको छ भन्ने सुनियो । मेरो विचारमा त्यो गर्नु हुदैन । त्यो गलत कुरा हो । नविकरण गर्दा राजस्व, जरिवाना शत प्रतिशत भन्ने कुरा चाहिँ हुदैन ।
नेपालको सवारी साधनमा धक्कामुक्का नखाइकन सुरक्षित यात्रा गर्ने दिन कहिले आउँछ ?
त्यो दिन भोलिदेखि नै आउँछ । हाम्रा यातायातका साधन धेरै छन् । लगानीकर्ताहरु यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि तयार छन् । मास ट्रान्सपोर्टेशन पनि बढेर गइरहेको छ । हामीले बजारमा गएर कार्यान्वन गर्न बाँकी छ । अरु सब्बै कुरो ठीक छ । यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण सबैको सबै माथि पहुँच हुनु हो । यसलाई हटाउनु पर्छ, तब मात्र त्यसको समाधान हुन्छ ।
नेपाल सरकारले बारम्वार २० वर्षे पुराना सवारी साधनहरु हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन नी ?
यसको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन भएको छ । कोही कसैले गैरकानूनी धन्दा गरिरहेको छ भने ल्याउनुस् कारवाही गर्न तयार छु । त्यसलाई म अहिले नै गएर समात्छु ।
प्रत्येक वर्ष चाडवाडको समयमा यातायात व्यवसायीहरुको आन्दोलन, यात्रुको चापको कारण कालोबजारी हुने गरेको विषयमा सबै जानकार नै छन् । यो वर्षमा त्यस्तो हुन नदिन यातायात व्यवस्था विभागका के कस्ता योजनाहरु रहेका छन् ?
त्यो कालोबजारी के के मा हुन्छ भने एउटा टिकेटमा हुन्छ । एउटा भाडामा हुन्छ । । अर्को कुरा यात्रुलाई ठग्ने काम हुन्छ । अब यो विषयमा चाहिं हामीले भाडाको दर पनि समयमा समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । चाहे घटाउने हो, चाहे बढाउने हो त्यसलाई यकिन गर्न जरुरी छ । अहिले धेरै छ भने घटाई दिऔं । कम छ भने कति बढाउने त बढाई दिऔं । यसमा सबैको ध्यान जानै पर्छ । इन्धनका आधारमा भाडासमायोजन पनि गर्दै लैजानु पर्छ, यदि कर्पोरेट क्षेत्रलाई आकर्षक गर्ने हो भने । होइन भने उसले जसरी पनि लिन सक्छ । त्यसकारण यसलाई वैज्ञानिक बनाउनै पर्छ ।
लामो दुरीको यातायातमा त सीट भन्दा बढी यात्रु चढ्नै दिनु भएन । रुटै खारेज गर्नु पर्छ भन्छु म त ।
सवारी साधनमा सीट संख्या र यात्रु बराबर हुनु पर्ने प्रावधान पनि छ । तर यातयात व्यावसायीहरुले सिट भन्दा दोब्बर यात्रुहरु सवारी साधनमा चढाईरहेका हुन्छन् । यातायात व्यवसायीहरु सरकार भन्दा हावी भएका हुन् ?
लामो दुरीको यातायातमा त सीट भन्दा बढी यात्रु चढ्नै दिनु भएन । रुटै खारेज गर्नु पर्छ भन्छु म त । हिजो यातायात व्यवसायीहरु सरकार भन्दा हावी भएकै हो अब चाहिँ सरकारको उपस्थिति हुन चाहिँ जरुरी छ । अनुगमन गर्न जरुरी छ । आजसम्म अनुगमन नभएकै हा, अब चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नै पर्छ ।
यातायात क्षेत्र देश विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार पनि हो । तपाईँको भर्खरै विभागबाट सरुवा भयो र अहिले फेरि पुनर्वहाली पनि भएको छ । अब यसलाई व्यवस्थित र बिस्तार गर्नको लागि तपाईँका आगामी योजनाहरु के-के छन् ?
यसको रुट व्यवस्थापनदेखि लिएर क्षमता भन्दा बढी सवारीलाई चल्न नदिने, भाडादरलाई समायोजन गर्दै लैजाने, ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई वैज्ञानिकरण गर्दै लैजानु पर्छ । ट्याक्सी र इलेक्ट्रीकल भेइकल्सहरुलाई बैज्ञानिक बनाउँदै लैजानु पर्छ ।
