डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंकले बुधबारमात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ, जसमा अनुसन्धान विभागले यसको मस्यौदा निर्माणमा नेतृत्व लिएको हुन्छ । यो वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कतिपयले यथास्थितिवादी भनिरहेको स्थितिमा यो नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याहरु समाधान र आम सरोकारवालाहरुको अपेक्षाको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ भन्ने आम चासो छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका तिनै महत्वपूर्ण पक्षहरुका बारेमा केन्द्रित रही कार्यकारी निर्देशक भट्टसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई दुई किसिमले महत्वपूर्ण रह्यो । एउटा, कार्यकारी निर्देशकको रुपमा तपाईँको नेतृत्वमा आएको पहिलो मौद्रिक नीति र अर्को, गभर्नरको यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति । रणनीतिक महत्व बोकेको यो नीतिले कस्ता विषयहरुलाई समेटेको छ ?
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले ५/६ ओटा विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । खासगरी, बैंकिङ क्षेत्रमा साधनको उपलब्धता बढाउने, ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने, वित्तीय ग्राहकहरुको संरक्षण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण का विषयमा महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु भएका छन् ।
सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रमा साधनको उपलब्धता बढाउने सन्दर्भमा भएको छ । नेपालका बैंकहरुले विदेशमा सञ्चालित पेन्सन फण्ड, हेज फण्ड, विदेशी इन्भेष्टमेन्ट फण्ड लगायत अन्य संगठित संस्थाहरुबाट समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी बैंकबाट मात्रै ऋण लिन पाउने यसअघि व्यवस्था थियो । नेपाली बैंकहरुको अन्य स्रोतसम्म पहुँच कायम हुन नसक्दा ती बैंकहरुले लिने ब्याज र शुल्कहरु नेपाली बैंकहरुलाई महँगो पर्दै आएको थियो ।
विदेशबाट ऋण ल्याउन यसअघि लाइबोरमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी थप गर्न नपाउने व्यवस्था थियो, यसमा पनि हामीले खुकुलो बनाएर ४ प्रतिशतसम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्यौं । यसले गर्दा विदेशबाट ऋण लिने ठूलो स्पेस यहाँनिर सिर्जना भयो । अब विदेशी संस्था तथा गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाली बैंकमा खाता खोलेर विदेशी मुद्रामै पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, जसको परिवर्तित नेपाली मुद्राको शतप्रतिशत रकम नेपाली बैंकहरुले लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानीको स्रोतहरुलाई सुनिश्चितता मात्रै गरेको छैन, त्यस्तो ऋणको शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउने र यो सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्थाले ऋणपत्रहरु बाट उठाएको रकम शतप्रतिशत उपयाेग व्यवस्था गरेको छ, यसले गर्दा त्यस्ता ऋणपत्रहरुको कुपन रेटबाहेक अतिरिक्त लागत पर्दैन ।
दोस्रो, ब्याजदर स्थायित्वका सवालमा समेत यसमा महत्वपूर्ण व्यवस्था भएका छन् । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत भन्दा कममा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा अहिले २०७७ असार मसान्तभित्रै सो अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाको स्पिरिट पनि यही हो । अहिले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत छ, यसलाई ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ । सो स्प्रेडदरमा रहेको नियन्त्रणले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्छ । यसले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैको हित प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्छ।
यो वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झारिएकाे छ । यसले पनि बैंकहरुको कस्ट अफ बरोइङ घटाउन मद्दत गर्छ जसले गर्दा दीर्घकालीन ब्याजदर कम गर्न समेत मद्दत गर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले लामो अवधिसम्म स्थिर दरमा कर्जा लगानी गर्ने वातावरण बन्छ, यसले गर्दा ब्याजदरमा स्थायित्व कायम हुन्छ । त्यस्तै, ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले सीसीडीमा खर्चनुपर्ने २० प्रतिशत तरलता समेत लगानी गर्न पाइन्छ, यसाे हुँदा त्यस्तो ऋणपत्रको वास्तविक लागत तोकिएको भन्दा बढी पर्दैन ।
पुनकर्जा दरहरुलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाएको छ । साधारण पुनकर्जा दर ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ल्याइयो, साना र मझौला उद्यमीहरुलाई अहिले भएको ५ प्रतिशतको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा झारियो भने कर्जाको उपयोगबापत बैंकले लिने ब्याजदर १० प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारियो, यसले साना तथा मझौला उद्यमीहरुले लिने ऋणको ब्याजदर सस्तो पर्नजाने अवस्था आउँछ ।
साना तथा मझौला उद्यमशील कर्जामा १५ लाखसम्मको सीमासम्म बेसरेटमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थप ब्याज र अन्य सेवाशुल्कहरु समेत लिन नपाउने व्यवस्थाले पनि ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । यसरी विभिन्न मौद्रिक औजारहरुले साधनको उपलब्धता बढाउने काम गर्छ भने माथि उल्लेख गरिएका वैदेशिक स्रोतहरुबाट प्राप्त हुने निक्षेप र ऋणले लगानीयोग्य पुँजीको आपुर्ति पक्षलाई मजबुत बनाउँछ जसले गर्दा ब्याजदर नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नसक्छ ।
विदेशबाट ऋण ल्याउन यसअघि लाइबोरमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी थप गर्न नपाउने व्यवस्था थियो, यसमा पनि हामीले खुकुलो बनाएर ४ प्रतिशतसम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्यौं ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनेगरी आएको व्यवस्था हो । यसमा पुनकर्जा दर घटाइएको छ भने पुनकर्जालाई व्यवस्थित गर्ने पनि भनिएको छ, यो भनेको अहिले काठमाडौंबाट मात्रै दिँदै आएको पुनकर्जामा राष्ट्र बैंकका विभिन्न प्रदेशमा रहेका कार्यालयहरुको भूमिका समेत परिभाषित गरिएको छ । यसले पुनकर्जालाई प्रदेशस्तरसम्म पुर्याउन सहयोग गर्छ । साधनको उपलब्धता बढउन गरिएको पहल, पुनर्कर्जाको ब्याजदरमा कटौती र वित्तीय साधनको वितरणमा कायम गर्न खोजिएको प्रादेशिक सन्तुलनले आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।
चौथो, ग्राहक संरक्षणको विषय मौद्रिक नीतिमा समावेश गरियो । १५ लाखसम्म ऋण दिँदा सेवाशुल्क लिन नपाइने, ब्याज धेरै लिन नपाइने, ७ दिनभित्र सबै सबै निवेदनहरु स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरियो, यी व्यवस्थाहरु पनि ग्राहक संरक्षणको विषय हुन् । तर, यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई गठन गर्ने विषय हो । यसले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैको गुनासो सुन्ने र अप्ठ्यारा समाधान गर्ने व्यवस्था गर्छ ।
पाँचौं, महत्वपूर्ण विषय भनेको बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्दा गाभिँदा दिइँदै आएको सुविधाका अतिरिक्त वाणिज्य बैंकहरु एकआपसमा गाभिँदा विभिन्न प्रकारका विशेष सुविधाहरु दिइएको छ, त्यस्तै व्यवस्था लघुवित्त संस्थाहरुको मर्जरमा पनि छ । यस्ता व्यवस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुँजी, प्रविधि र लागतमा सशक्त र प्रभावकारी बन्न सक्छन् भने क्रसहोल्डिंगलाई निरुत्साहित गर्न समेत मौद्रिक नीतिले आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको छैटौं महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बचत परिचालनको वृद्धि हो । यसका लागि हामीले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र जस्ता दीर्घकालीन ऋण पत्रहरु सर्वसाधारणले सजिलै खरिद गर्न पाउनेगरी सँधै खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्ने भनेका छौं । यसले विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्सलाई बचतमा रुपान्तरण गरी कुल राष्ट्रिय उत्पादनसँग बचतको हिस्सा थप बढाउन सहयोग गर्नसक्छ, यसले समेत स्रोत संकलनमा थप सहयोग गर्नसक्छ । बिगतमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा नियमित रुपमा यस्ता बचतपत्रहरु जारी हुन् नै पाएनन्, २०७५/७६ मा त वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी नै भएन ।
वित्तीय पहुँचलाई स्थानीय तहका केन्द्रसम्म मात्र नभएर वडास्तरसम्म पुर्याउने नीतिले पनि बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका जनतालाई बैंकिङ पहुँचसम्म ल्याएर बचत परिचालन अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्छ ।
मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्नेगरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु हो, अहिलको ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न १३/१४ खर्ब रुपैंया थप लगानी गर्नुपर्छ भनिन्छ, त्यसको स्रोत कसरी जुट्छ ?
देशमा लगानी गर्ने स्रोत भनेको निजी क्षेत्र र सरकारी पुँजीगत खर्चहरु नै हुन् । हामीले यो वर्ष आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २१ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएका छौं, यसकाे कारणले बैंकिङ च्यानलबाट निजी क्षेत्रका लागि जुट्ने स्रोत भनेको करिब ६३० अर्ब हो । त्यसमा संघीय सरकारको ४०८ अर्ब पुँजीगत खर्चसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु समेतको पुँजीगत खर्च जोड्दा करिब ५५० अर्ब स्रोत त्यहाँबाट जुट्नसक्छ । त्यसमा अपुग रहेको रकम बीमा कम्पनी, विभिन्न अवकाश कोष, सञ्चय कोष र अन्य संगठित संस्थाहरुले सीधै लगानी गरेर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट वा निजी क्षेत्रले विदेशबाट सोझै ऋण लिएर परिपूर्ति हुनसक्छ । त्यसैले लक्षित सीमाको आर्थिक वृद्धिदरका लागि सजिलै स्रोत जुट्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण हो ।
विदेशबाट लिइने ऋणको ब्याजदर १ प्रतिशतले खुकुलो गर्ने, विदेशी संस्थाहरुसँग सीधै ऋण लिन पाउने, विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिएर शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउने जस्ता व्यवस्थाले विदेशबाट ऋण वा निक्षेप आउँछ भन्ने आधार के छ ?
अहिले केही वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउने क्रममा विदेशी संस्थाहरुसँग छलफल गरेका छन्, उनीहरुले ब्याजदरको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेको र सोहीअनुसार बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई सो दायरा बढाउन सुझाव दिएको आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो दायरा फराकिलो बनाएको हो । भारत तथा बंगलादेश जस्ता दक्षिण एशियाली देशलाई हेर्ने हो भने यो दर लाइबोर प्लस ४.५ प्रतिशतसम्म रहेको हामी पाउँछौं । यसै सन्दर्भमा हामीले सो व्यवस्था गरेका हौं, यसले बैंकहरुलाई ऋण ल्याउन थप सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
तपाइँले भन्नुभएका स्रोत संकलनका उल्लेखित औजारहरुले कसले कति स्रोत जुटाउनसक्छ, केही अनुमान गर्नुभएको छ ?
हामीले भनेको स्रोत संकलनमा सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो । यी विषयहरु सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मार्केटिङ क्षमता र लगानीकर्ताको लगानीको अवसरले निर्धारण गर्ने विषयहरु हुन्, जस्तै, हामीले लाइबोरमा ४ प्रतिशत थपेर दिएको ब्याज अर्को देशले ६ प्रतिशत थपेर दियो र लगानीकर्तालाई जोखिम उस्तै लाग्यो भने ऊ त उतै जान्छ नि, अथवा हामीले केही नगरेपनि अन्त जोखिम बढी भयो वा प्रतिफल कम भयो भने हामीकहाँ आउन पनि सक्छन् । त्यसैले यो टुल्सले यति स्रोत जुटाउँछ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन, यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुँजी, प्रविधि र लागतमा सशक्त र प्रभावकारी बन्न सक्छन् भने क्रसहोल्डिंगलाई निरुत्साहित गर्न समेत मौद्रिक नीतिले आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले देशमा लगानी र ऋण आउन नसकेको कारण देशको क्रेडिट रेटिङ हुन नसकेको कारणले भनिन्छ, के ब्याजदर बढाउँदैमा ऋण आउने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?
देशको क्रेडिट रेटिङ नै सबैथोक होइन, यो एउटा जोखिम मापनको एउटा औजार मात्रै हो । क्रेडिट रेटिङ नभए पनि अहिले आईएफसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले नेपालमा लगानी गरिरहेकै छन् । भोलि यस्ता अन्य संस्थाहरु पनि आउन सक्छन्, उनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो लगानीको जोखिम र प्रतिफल विश्लेषण गरेर लगानी गर्न सक्छन्, यसका लागि हामीले बाटो फराकिलो बनाइदिएका मात्रै हौं ।
लगानीको स्रोत जुटाउन अरु राम्रा नीति पनि आएका छन्, तर अन्तरबैंक ऋणलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने र काउन्टरसाक्लिंक बफरको कारणले त बजारमा लगानीयोग्य पुँजीलाई घटाउला नि ?
अन्तरबैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भनेको हो । यसको अर्थ त्यो व्यवस्था कायमै हुन पनि सक्छ, आंशिक रुपमा मात्रै गणना गर्न पाउने पनि हुनसक्छ र गणना गर्नै नपाउने व्यवस्था पनि हुनसक्छ ।
काउन्टरसाइक्लिक बफरलाई बढाउँदा भने त्यस्तो हुन्छ नै भन्ने छैन । अहिले पनि धेरै बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३ प्रतिशत भन्दा माथि नै छ, केही समस्यामा रहेका बैंकहरुको मात्र त्यस्तो हुन नसकेको हो । कुनै बैंकले एग्रेसिभ लेन्डिंग गरेको छ भने मात्रै त्यस्तो अनुपात कम हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सो बैंकले पुँजी बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले यसले लगानीयोग्य पुँजी घटाउन खासै ठूलो भूमिका खेल्दैन ।
स्रोत परिचालन र आर्थिक वृद्धिको उच्च लक्ष्य दिँदैगर्दा देखिने मुद्राफीतिको चाप नियन्त्रण गर्न चाहिँ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
मुद्रास्फीतिको लागि तीनओटा पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ, आपुर्ति पक्ष, माग पक्ष र मौद्रिक पक्ष । हामीले आपूर्ति बढाउन आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न गरेको व्यवस्थाले एकातर्फ मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँछ । अर्को विषय भनेको मौद्रिक स्थायित्वको हो, हामीले ब्याजदर र तरलताको उतारचढावलाई रोक्न सक्यौं भने यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ । त्यसैले यो विषय भनेको नीतिगत रुपमा गर्ने भन्दा कार्यान्वयनको पक्षमा चनाखो हुने विषय हो, यसमा हामी सफल हुन्छौं ।
अलिकति अल्पकालीन ब्याजदरको कुरा गरौं, अघिल्लो वर्ष ६.५ प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा हुँदा पनि अन्तरबैंक ब्याजदर करिब ७.८८ प्रतिशतसम्म पुग्यो, यसले त ब्याजदर करिडोरको नीति नै फेल गराएको समेत देखियो । तर अहिले ब्याजदर करिडोरका सबै दरहरु घटाइएको छ, यसको कारण के हो ?
यो बहसको विषय हुनसक्छ । तर ब्याजदर करिडोर फेल भएको भन्ने चाहिँ होइन । यो वर्षमात्रै हामीले ३३२ अर्ब ४९ करोड रुपैंया तरलता प्रवाह गरेका छौं, यो भनेको ठूलो रकम हो । यसमध्येको अधिकांश रकम अन्तरबैंक ब्याजदर ६.५ प्रतिशत नाघेपछिको हो । वित्तीय क्षेत्रमा कहिलेकाहिँ उतारचढाव हुनसक्छ, तर ब्याजदरको करिडोरको महत्व अझै पनि घटेको छैन ।
अब ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा किन ल्याइयो वा करिडोरलाई ०.५ प्रतिशत किन कम गरियो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नसक्छ । यसका दुईओटा कारण छन्, अल्पकालीन ब्याजदर स्थायित्वमार्फत् दीर्घकालीन स्थायित्व प्राप्त गर्ने र अपेक्षा व्यवस्थापन गर्ने।
अल्पकालिन ब्याजदर स्थायित्वमार्फत् दीर्घकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने सन्दर्भमा हामीले अल्पकालीन ऋणहरुकाे लागत घटाउन चाहेका हाैं । हामीले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दरलाई मानेका छौं । जब सो दरलाई घटायौं, करिडोरका अन्य दरहरु पनि स्वतः घट्ने भए । अहिले भएको करिडोरको रेञ्जलाई हामीले नघटाएर ३०० बेसप्वाइन्टमै राख्यौं, त्यसले गर्दा सबै दरहरु घट्न गएका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा कहिलेकाहिँ उतारचढाव हुनसक्छ, तर ब्याजदरको करिडोरको महत्व अझै पनि घटेको छैन ।
दीर्घकालीन ब्याजदरका पनि दुईओटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छन्, एउटालाई हामी टर्म स्ट्रक्चर भन्छौं, यसले अल्पकालिन ब्याजदरको स्थायित्वले दीर्घकालीन ब्याजदर स्थायित्व ल्याउँछ र अल्पकालिन ब्याजदरले दीर्घकालीन ब्याजदरलाई निर्देशित गर्छ भन्ने पनि हो । दीर्घकालीन ब्याजदरलाई गाइड गर्ने दोस्रो तत्व भनेको ब्याजदर अपेक्षा हो । यसले अल्पकालीन ब्याजदर धेरै उतारचढाव भयो भने दीर्घकालमा पनि त्यस्तै उतारचढाव हुन्छ भन्ने जनाउँछ । त्यसैले अल्पकालीन ब्याजदरको सीमालाई घटाएर ब्याजदरको अपेक्षालाई घटाउने सन्दर्भमा यो दरहरु समायोजन भएका हुन् ।
मौद्रिक नीति कहिँकतै चुक्यो भने, त्यो आयात निरुत्साहनमा चुक्यो भनिन्छ, यो तर्कलाई मौद्रिक नीतिको निर्माताको रुपमा कस्तो जवाफ दिनुहुन्छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा देखिएको उच्च आयात निर्माण पुनर्निमाणको चरणमा भएको हो । त्यस्तो आयातले भोलिका दिनमा देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ भने केही वर्तमान समयमै उत्पादनको कच्चा पदार्थको रुपमा आयात भएका हुन्छन् । अहिले बढेको आयातले भोलिका दिनमा उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने मार्ग समेत प्रशस्त गर्छ । त्यसैले त्यस्तो आयातलाई प्रतिबन्धित गर्न गाह्रो हुन्छ । यो सन्दर्भमा हामीले व्यापारलाई नभएर देशको शोधानान्तर स्थितिलाई हेर्नुपर्छ, तर अहिले देशको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था पनि नकारात्मक छ, यस्तो सन्दर्भमा तपाइँको प्रश्न स्वाभाविक हो ।
शोधानान्तर स्थिति सन्तुलित गर्ने सन्दर्भमा हामीले मूलतः ४ ओटा काम गर्यौं । पहिलो त आयातको व्यवस्थापन नै हो । हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा सहुलियत बढाउने काम गर्यौं, साना उद्यमीहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति पनि हामीले दिएका छौं, यसो हुँदा यसले विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरु यहीँ उत्पादन गर्ने वातावरण बन्नसक्छ ।
अहिले नेपालले करिब २०० अर्बको खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्छ, त्यसको निश्चित प्रतिशतमात्रै हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्यौं भने पनि अहिले देखिएको शोधानान्तर असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको भुक्तानी असन्तुलनप्रति निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । भोलिका दिनमा थप संकट आयो भने राष्ट्र बैंकले जुनसुकै समयमा यस्तो अवरोधात्मक औजारहरु प्रयोग गर्न पनि सक्छ, तर अहिलेकै अवस्थामा हामीले आयातमा अवरोध नगर्न चाहेका हौं ।
अर्को, वैदेशिक स्रोत परिचालनका लागि हामीले गरेको प्रयास वैदेशिक ऋण परिचालन, वैदेशिक निक्षेप संकलन आदिले अवश्यपनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसले पनि भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा हो । त्यसबाहेक पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हामीले एकल विन्दु सेवा केन्द्र लाइ थप प्रभावकारी बनाउँछौं, यसले पनि थप सहयोग गर्ला ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् बाहिर जाने रकम रोक्ने भनेर हामीले भनेका छौं, यसबाट देशबाट गइरहेको रकम बच्न सक्छ वा विदेशबाट आउनुपर्ने तर नआएका रकमहरु नेपाल भित्रन सहयोग गर्नसक्छ । त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा देखिएको अनावश्यक खर्च रोक्न समेत हामीले महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका छौं । यी नीतिगत औजारले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
तर, त्यसो भन्दैगर्दा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सिञ्चितिलाई ७ प्रतिशतको लक्ष्यमा चाहिँ किन झारियो ? यो वर्ष पनि भुक्तानी असन्तुलनलाई धान्न सकिँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण त हो नि, होइन ?
यसको पनि २/३ ओटा कारणहरु छन् । पहिलो हाम्रो जस्तो देशलाई कम्तीमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा सिञ्चिति चाहिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हामीले सो मापदण्डभन्दा १ महिना बढीको सिञ्चिति लक्ष्य लिएका हौं । त्यसो भन्दैगर्दा हामीले आफ्नो लक्ष्य ८ महिनाबाट किन ७ मा झार्यौं भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो ।
वैदेशिक स्रोत परिचालनका लागि हामीले गरेको प्रयास वैदेशिक ऋण परिचालन, वैदेशिक निक्षेप संकलन आदिले अवश्यपनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
यहाँनिर हामीले भुल्न नहुने विषय के छ भने १५ औं आवधिक योजनाले सो योजना अवधिभरिका लागि हाम्रो विनिमय सिञ्चिति ७ महिनामा कायम गर्ने भन्ने निर्धारण गरेको छ, सोही नीतिसँग समायोजन गर्न पनि हामीले त्यसो गरेका हौं ।
अहिले हामीले ७ महिनाभन्दा माथिको लक्ष्य निर्धारण गर्न पनि सक्थ्यौं हामीले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा केही प्वाइन्टमात्रै तल यो विन्दु आयो भने पनि अर्थतन्त्र धरासायी नै हुन लाग्यो कि भन्ने विश्लेषण गरिन्छ, यसलाई हटाउन हामीले एउटा आरामदायी स्पेस राखेका हौं । त्यसैले हामीले बाध्य भएर लक्ष्य घटाएको भन्दा पनि त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन खोजिएको हो । अर्को ठुलो परिमाणमा विदेशी विनिमय सिञ्चिति मात्रै राख्ने भन्दा त्यसको उपयोग हामी कसरी गर्छौ भन्ने पनि हो । विदेशी विनिमय सिञ्चितिको केही हिस्सा ठुला पुर्वाधार निर्माणमा उपयोग भएमा त्यसले दीर्घकालमा विदेशी मुद्रा आर्जन समेत गर्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
ट्रष्ट रिसिप्ट जस्ता पूर्णत: आयातमुखी कर्जाहरु रोक्ने भनिएको थियो तर राष्ट्र बैंकले त्यसमा केही गर्न सकेन, यसले त उपभोग प्रवृत्ति निरुत्साहन गराउने दिशामा त केन्द्रीय बैंक चुकेकै हो नि, होइन ?
तपाइँले ट्रष्ट रिसिप्ट लाेनको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो धारणा भनेको विदेशबाट लिइने गाडीहरु उपभोग र विलासिताको लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ भन्ने छ तर त्यसो होइन । कतिपय उत्पादकत्व बढाउने सवालमा पनि त्यस्तो आयात भएको हुन्छ । हामीले ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा बन्द गर्दा कारहरु मात्रै होइन अन्य हेभी इक्विप्मेन्ट, पाटपूर्जा आयातमा समेत ऋण दिन नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो, यसले निर्माण र पुनर्निमाणको चरणमा रहेको नेपालमा थप समस्या ल्याउन सक्थ्यो । उपभोग प्रवृत्ति निरुत्साहनका लागि पनि हामीले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्नेभन्दा पनि उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्रित भयौं । त्यसका लागि हामीले बचतका विभिन्न बाटोहरु खुला गरिदिने, उद्यमशीलता विकासमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने बाटो लिएका हौं ।
अघिल्लो वर्ष आन्तरिक कर्जा र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले लक्षित सीमामा कायम गर्न सकेन, बरु यो वर्ष त्यो लक्ष्यको सीमालाई नै बढाइदियो, यसको कारण के हो ?
त्यो ११ महिनाको तथ्यांक हो, १२ महिनाको तथ्यांकमा त्यो लक्षित सीमाकै नजिकमा आउँछ, किनकी असार महिनामा हाम्रो कर्जा विस्तारको वृद्धिदर निकै कम छ । ११ महिनाको तथ्यांकमा पनि आन्तरिक कर्जा थोरैमात्र कमले लक्षित सीमालाई नाघेको छ भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जो सीमाभन्दा केही माथि देखिएको छ तर पछिल्लो समयमा कर्जाको वृद्धिदर आक्रामक छैन यसले गर्दा तथ्यांकीय रुपमा लक्ष्यभन्दा केही माथि गए पनि व्यवहारिक रुपमा यो नियन्त्रणमै छ । तर, यहाँ हाम्रो विस्तृत मुद्राप्रदाय भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो जुन हाम्रो लक्षित सीमामै छ । यसवर्षका लागि कति लक्ष्य निर्धारण गर्यौं भन्ने विषय चाहिँ यस वर्षको आर्थिक लक्ष्यहरुले निर्धारण गर्ने विषयहरु हुन् । अहिलेको आर्थिक वृद्धि धान्ने स्रोत जुटाउन सहयोग गर्न यो लक्ष्य लिइएको हो ।
ठुलो परिमाणमा विदेशी विनिमय सिञ्चिति मात्रै राख्ने भन्दा त्यसको उपयोग हामी कसरी गर्छौ भन्ने पनि हो ।
सहकारी संस्था, गैरबैंकिंग संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा ल्याउने विषयमा हल्ला चल्यो तर मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन नि ?
त्यसका लागि आवश्यक कानूनहरु बनेका छैनन् । कुनै कानूनी आधारबिना नै मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो विषय समेट्नु त्यति प्रासंगिक थिएन ।
प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंकका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ, कुन बैंकलाई चाहिँ प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंक भनेर मान्ने ?
त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाएर यो बैंकचाहिँ प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंक हो भनेर आन्तरिक रुपमा तोक्न सक्छ, जुन सार्वजनिक गर्न वा नगर्न सक्छ । यो नीति आउनुको उद्देश्य भनेको राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरुको मर्जर गर्नुपर्छ भन्दैगर्दा हामी त्यस्ता संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि चनाखो छौं है भन्ने सन्देश दिनु हो ।
