काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिले जलविद्युत क्षेत्रलाई छुन नसकेको जलविद्युत व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिले जलविद्युत क्षेत्रका समस्याहरुलाई छुन नसकेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
गभर्नर नेपाललले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको प्रति उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
देश विकासको प्रमुख आधार उर्जा क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसरह कर्जा प्रवाह तथा विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु र त्यसैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह ढिलाई गर्ने कारणले उर्जा क्षेत्र झन् धरायसी र नयाँ लगानीकर्ताहरु विकर्षण हुने उनीहरुले आशंका गरेका छन् ।
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
जलविद्युत व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले यो नीतिले तत्कालीन जलविद्युत क्षेत्रका समस्याहरुमा कुनै पनि सुधार नहुने बताए । उनले भने–‘राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जतिपनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्, तर राष्ट्र बैंकले नै कम कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याएका कारण जलविद्युत क्षेत्र संकटमा पर्ने अवस्था छ ।’
यस्तै, पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडका प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले राष्ट्र बैंकले जति प्रतिशतको कर्जा प्रवाह नीति ल्याएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यान्वयन नगरिदिंदा काम गर्न समस्या हुने बताए । ठुला लगानीका आयोजनाहरु निर्माण गर्न नेपाली बैंकहरुसँग पुँजीको अभाव रहेको बताउँदै उनले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रबाट पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
जलविद्युत क्षेत्रलाई सरकारले उद्योगका रुपमा हेर्न नसकेका कारण र सरकारले काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना नगरेका कारण नयाँ लगानीकर्ता यस क्षेत्रमा आउन नचाहेको उनले बताए । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जलविद्युतको लागि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यकारी नियम नबनाइदिएका कारण पनि लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत कर्जा लिन पनि सास्ती खेप्नु परेको बताए ।
लक्ष्मी प्रपन्न निरौला
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको १५ प्रतिशत कर्जाले लगानीकर्ताहरुलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताए ।
सरकारले कर्जाका लागि दायरा ठूलो बनाएका कारण पनि लगानीकर्ताहरुले कर्जा लिन सक्ने बताए । तोके जति लगानी गर्न नसके कार्वाही हुन्छ, उनले भने–‘जलविद्युत क्षेत्रमा यति धेरै लगानी भएकोे छ, ब्याजको उतार चढावले लगानीकर्तालाई भुक्तानी लिन समस्या हुन्छ, त्यो हामी सुधाधर गरेर अगाडि बढ्छौं ।’
राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्ष जेठ मसान्त सम्मको तथ्याङ्क अनुसार विद्युत, ग्याँस र पानीमा १ खर्ब २२ अर्ब र होटल, रेष्टुरेण्टमा १ खर्ब १९ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ८.४१ र २ प्रतिशत बृद्धिदर हो ।
उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा जम्मा कर्जा लगानी २८ खर्ब ८६ अर्ब रहेको छ भने कर्जाको बृद्धिदर २० प्रतिशत रहेको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर भने १२.४२ प्रतिशत रहेको छ ।
