काठमाडौं । भेहिकल ट्राकिङ सिष्टम(भीसीटीएस) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) विवाद समाधान गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित देशभरका उद्यमी व्यवसायीसँगको छलफलबाट अर्थमन्त्रालयका दुई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका दुई र एक जना स्वतन्त्र विज्ञ सहितको ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।
उद्यमी व्यवसायीसँगको करिब दुई घण्टाको छलफलपछि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको अर्थ सचिव राजन खनालले बताए ।
‘व्यवसायी र सरकारबीच भएको विवाद सल्टाउन गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ खनालले भने- ‘कार्यदलले यहि शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
‘अब कुनै अवरोध हुँदैन, महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्-‘सरकारी सिष्टमले काम गरिरहन्छ ।’ अहिले ढुवानीको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा आन्दोलन चलिरहेकोले यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिएको बताइन् । प्यान नम्बर, भीसीटीआर तथा भ्याटमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइ हटाउने विषयमा छलफल भएको छ । विशेष गरी अस्थायी कर्मचारीका विषयमा प्यान दर्ता कसरी गर्ने कुरा भएको छ ।
सरकारले ल्याएको नीतिको विरोध गरेको होइन, यसको व्यवहारिक कठिनाईलाई बुझेर तीन महिनासम्म कुनै जरिवाना नगरी सरकारी कार्यक्रम अघि बढ्ने समेत उनले बताइन् । प्यान, भीसीटीएस, डिजेलहरूलाई भ्याट छुट विषयमा कुरा भएको नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘सबै नेपालीको प्यान हुनुपर्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीबाट आएको छ,’ उनले भने ।
गत बुधबार भीसीटीएस कार्यान्वयन आएको ५ दिनमा १६ हजार युजरले प्रणालीमा इन्ट्री गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।
