काठमाडौं । सरकारले ५५ खर्बको अर्थतन्त्र र १५८३ अमेरेकी डलर प्रतिव्यक्ति आय सहितको महँत्वकाक्षी योजना घोषणा गर्दैैछ । राजधानीको सोल्टी होटलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बस्ने बैठकले १५ औं पञ्चवर्षिय योजना घोषणा गर्दैछ । बुधबार र बिहिबार बस्ने राष्ट्रिय परिषदको बैठकले १५ औँ पञ्चवर्षिय योजनाको मस्यौदा–आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिन लागेकाे हो ।
मस्यौदा आधार पत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने प्रारम्भिक योजना निर्माण गरिएको छ । बैठकको तयारी पुरा भएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले बताए । धेरै मिहेनेत र तथ्यसँग खेलेर योजना तयार गरिएकोले १५ औं पञ्च वर्षिय योजना सफल हुने उपाध्यक्ष कँडेलले दाबी गरे । उनले आधारपत्रमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र रणनीति समावेश भएकाले यसले अन्तिम रुप पाएपछि कार्यक्रम, परियोजना र बजेटसँग तालमेल गरिने बताए । सङ्घीयता लागू र राजनीतिक स्थिरतापछिको यो आवधिक योजना पहिलो हो । यसले नै मुलुकका वित्तीय सङ्घीयताको योजनाको अभ्यास गराउने उनको भनाई छ ।
योजनाको ९७ खर्ब कुल लगानीमध्ये ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड रुपैंयाँ सरकारले लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो कुल लगानीको ३७.६ प्रतिशत हो । निजी क्षेत्रले ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड लगानी गर्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । यो कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड अर्थात ४.३ प्रतिशत लगानी हुने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ ।
सो लगानीबाट आर्थिक वर्ष २०८०.८१ कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ५५ खर्ब १६ अर्ब पुग्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी १५८३ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी पाँच बर्षमा मुलुकको औषत आर्थिक वृद्धिदर ९.३ प्रतिशत हुने पूर्वानुमान पनि आयोगले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०.८१ मा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २२.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान २०.३ प्रतिशत पुग्नेछ । सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।पाँच वर्षमा आयोगले १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसमा निजगढ विमानस्थलदेखि फास्ट ट्रयाकसम्म समावेश छन् ।
आयोजनाले सिक्टा सिंचाई आयोजना, बबई सिँचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना, गौतम वुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी लोकमार्ग, कालगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष र विद्युत प्रसारण आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी बुढीगण्डकी जलद्यिुत आयोजना र पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना भने आरम्भ गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना भने पाँच बर्षपछि पनि क्रमागत रुपमा सञ्चालन भैरहनेछन् ।
मस्यौदामा विसं २१०० सम्ममा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलरमा पु¥याउने दीर्घकालीन सोचसहितको योजना उल्लेख छ । हाल मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर छ भने कूल गार्हस्थ उत्पादन रु ३० खर्ब सात अर्ब छ । गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क अन्य प्रदेशको तुलनामा कम छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सङ्घीय संसद्का समितिका सभापति, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, ३ सय ५० जनाको सहभागिता हुने आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।
