काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची आयोजना अनिश्चितताको भूमरीमा फसेको छ । सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको सिएमसी कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अझैसम्म कुनै निष्कर्ष निस्किएको छ ।
यस्तो थियो पछिल्लो विकासक्रम
सिएमसीले मंसिर २९ गते(डिसेम्बर १५, २०१८) मा एक लौटी रुपमा ठेक्का तोडेको पत्र पठाएको थियो । त्यसको केहि दिनपछि सिएमसीले पुनः काममा फर्किने व्यहोरोका पत्र पठाएको थियो । तर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले माघ २४ गते सिएमसीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस अघि समितिले १४ दिन भित्र काममा फर्कने वा नफर्कने एकिन गरेर पत्र पठाउन सिएमसीलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रको जवाफ नआएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको थियो ।
विकास समितिको निर्देशन
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समस्या उत्पन्न भएपछि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले माघ १४ गतेको बैठकबाट मेलम्चीको बाँकी काम फास्ट ट्रयाकमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
एडीबी र इप्टिसाको खाका तयार, सरकारको छैन
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा उत्पन्न पछिल्लो परिस्तिथीपछि ऋण दाता एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेबारे योजना तयार पारेको छ । एडिबीले बाँकी काम बिभिन्न १० वटा प्याकेजमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीबाटै गराउन सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मार्च ७ तारिखका दिन अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको हो । त्यस्तै, परामर्श दाता कम्पनी इप्टिसाले पनि मार्च २१ का दिन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी विस्तृत योजना बुझाएको छ ।
तर आयोजनाको मुल नेतृत्व अर्थात मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भने बाँकी काम सम्पन्न गरेर पानी ल्याउने सम्बन्धी कुनै योजना बनाएको छैन् । ‘एडिबी र इप्टिसाले आ आफ्नो योजना बुझाएका छन्, हामी भने अझै अध्ययन नै गरिरहेका छौं’, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति उच्च श्रोतले भन्यो ।
मन्त्री र सचिवको दुई कित्तामा
यतिबेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेबारे मन्त्री र सचिव दुई कित्तामा उभिएका छन् । सिएमसीलाई पुनः फर्काएर बाँकी काम गराउनुपर्ने अडानमा छिन् । अहिलेका खानेपानी सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्मा भने सिएमसीलाई पुनः फर्काउने कानुनी आधार नभएको निष्कर्षमा छन् । मन्त्रीसँग यहि विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सरुवा गरेर शर्मालाई मन्त्रालयमा ल्याईएको थियो ।
यतिबेला शर्मा पनि सोही अडानमा बसेपछि मन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको छ । मन्त्री मगरलाई सल्लाह दिने अधिकांशले सिएमसीलाई पुनः फर्काउने आधार नभएकाले त्यसतर्फ अघि नबढ्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । ‘कुन बाटोबाट मेलम्चीको बाँकी काम गर्ने भन्नेबारे एकिन भैसकेको छैन्, मन्त्रीज्यू व्यापकर छलफलमा हुनुहुन्छ’, मन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो ।
एक वर्ष लम्बिने ?
एडिबी र इप्टिसाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मेलम्चीको बाँकी काम गर्न करिब एक वर्ष लाग्न सक्ने बताएका छन् । मेलम्चीको सुरुङ र हेड वक्र्स लगायतका काम गर्न अझै २ खर्ब ५० करोड भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने र सन २०१९ को डिसेम्बरमा मात्रै निर्माण सम्पन्न हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
