काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह तोकिएको उत्पादनशिल क्षेत्रमै २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले रोजगारीका अवसर सृजना गरेन भनेर सोच्नु भएन । अर्थशास्त्रमा कहिले काँही प्रोक्सीमेट(अनुमान) फ्याक्टरले पनि काम गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा पनि केहि कमि भएको छ । मलेसिया जानेहरुको संख्या भिसाका कारण घटेको हुन सक्छ तर अरु देशमा जानेहरुको संख्या पनि त केहि घटेकै छ ।
मुलुक भित्र अलिकति मान्छेहरु स्वरोजगारी तर्फ जान चाहेको कुरा हामीले सुरु गरेका सहुलियतपूर्ण कर्जामा देखिएको उत्साहप्रद सहभागीताले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुले त्यस्तो कर्जामा राम्रो सहभागीता देखाईरहेका छन् । हामीले अघि सारेका कार्यक्रमहरु क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाँदा देशमा रोजगारीका अवसरहरु बढिरहेका छन् भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । वास्तविक तथ्यांक हेर्न बुझ्न चाँही श्रम सर्वेक्षण हेर्नुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरु सृजना भैरहेका छन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । छैन भन्ने निष्कर्ष तपाईहरुको हो भने प्रमाणित गरिदिनुस्, हामी डिफेन्ड गरौंला ।
अहिले केहि पुराना पूर्वाधार निर्माणको काममा अवरोध आएका छन् । पुननिर्माणको काम पनि केहि श्रोतको अभाव नै छ । अहिले पुननिर्माणको कामबाट निर्माण क्षेत्र विस्तार भैरहेको पनि छ । निजी आवासमा राम्रो उपलब्धि देखिएको छ । अब छिट्टै निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ । केहि पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा पनि आईसकेका छन् । केहि समस्या देखिएका धरहरा र रानीपोखरीको निर्माण पनि अघि बढिसकेको छ । मेलम्ची, सिक्टा र अपर तामाकोशीका सवालमा केहि समस्या आएको तथ्य सबैले बुझेकै छन् ।
आयोजना व्यवस्थापनमा केहि न केहि समस्या छन् । त्यसको पनि समाधान हुन्छ । अब ब्याजदरको कुरा गरौं । ब्याजदर कति हुनुपर्ने थियो ? भनेर तपाईहरु तोकिदिनुस् । हामीलाई कति धेरै सजिलो हुनेथियो । ब्याजदर यति हुनुपर्छ भनिदिनुस तर व्यवसाय पनि उभोँ लाग्नु पर्छ र बैंकले पनि निश्चित मुनाफा पाउनुपर्छ । र त्यसको बाटो के हुन्छ ? भन्नलाई सजिलो हुन्छ, गर्नलाई कठिन हुन्छ ।
ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा माथी गयो, हामीले चासो लियौं । हस्तक्षेप गर्यो अर्थमन्त्रीले भनियो । ब्याजदर असाधारण तल गयो । कसैले कहिले पनि चिन्ता व्यक्त गरेनन् । त्यतिबेला ब्याजदरबारे चिन्ता गर्ने म एक्लो थिएँ । बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका बेला चिन्ता गर्ने म मात्रै परेछु । अरु कसैलाई चिन्ता गर्नै परेन् ।
यो मुलुकमा ६।७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ र ऋणमा गाडी किनेर कुदाउँला भन्ने वा व्यवसाय गरौंला भनेर सोच्न पाइन्छ र ? त्यो हुनका लागि के हुनुपर्छ ? निक्षेप कर्तालाई कति दिने ? अर्काे बर्षसम्ममा बैंकको स्प्रेड ४ प्रतिशतमा झारौंला । ६ प्रतिशतमा कर्जा दिएपछि २ प्रतिशत निक्षेपको दर हुन्छ । अनि मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत भयो भने पनि बचत गर्ने १ करोड ५० लाख मान्छेको अहिले एक सय रुपैंयाँ बैंकमा राखेर अर्काे बर्ष १०२ रुपैंयाँ वृद्धि हुने अनि उसको क्रय शक्ति चाँही घटेर ९८ रुपैंयाँ हुने ? यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ ?
अनि मुलुकमा बचतको दर भएन, बचतै बढेन भनेर हामीले नै गाली खानुपर्ने हुन्छ । यस्ता अस्वभाविक गतिबिधि अर्थतन्त्रमा हुनु भएन । त्यो विकृति रोक्नुपर्छ । अलिकति ढिला भएको पक्कै पनि हो । ७ प्रतिशतमा ऋण पाएको अहिले बढेर १६।१७ प्रतिशत पुग्यो भन्ने मानिसहरुको गुनासो हो । यस्तो अपेक्षालई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।
यसरी दुई वटा अतिवादी धारामा ब्याजदरलाई हामीले जान दिनुहुन्न । व्यवसायीक स्वतन्त्रता पनि चाहियो । बजारका सिद्धान्तहरुको पालना पनि गर्नु परो । सडककको पहेँलो लाइन छाडेर नालाको छेउछाउ तिर जान लागेकालाई त्यतातिर नजानुस भन्न त पाउनु परो नी । त्यसकारण हामीले नालाको छेउछाउतिर पुग्न लागेको बैंकिङ प्रणालीलाई हामीले सेन्टरतिर आउनुस भनेर सुझाव दिएका हौं । बाँकी उहाँहरुकै हातमा छ ।
त्यसकारण ब्याजदरको समस्या क्रमशः सुधार हुँदै गैरहेको छ भन्ने कुरा त तथ्यांकले नै देखाईरहेको छ । अर्काे महिना रिपोर्टिङ हुन्छ फेरी पनि यहि बिषयमा छलफल गरौंला । आज राष्ट्र बैंकले ब्याजदरका बारेमा अलिकति चासो नदेखाएको भए निक्षेपको औषत ब्याजदर नै १२ प्रतिशत पुग्ने थियो, अहिले १० प्रतिशत तल आईसकेको छ । त्यसकारण यसलाई तपाईहरुले अर्काे पाटोबाट पनि हेरिदिनुस् । किन कर्जाको यत्रो धेरै माग बढिरहेको छ ? आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन्, विकास निर्माणका गतिबिधि सुन्य भए भनिरहनु भएको छ, त्यसो हो भने कर्जाको माग चाँही कहाँ भैरहेको छ ? गाडीमा त ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नु भएकै छ ।
औद्योगीक र पुँजीगत समानको आयात ४०।४२ प्रतिशतले बढेको छ । हामीलाई ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको छ, त्यो वृद्धिका लागि चाहिने समान पनि आयात गर्नुछ । बैंकको कर्जा पनि बढाउनुछ । अनि सबै कर्जा सस्तोमा दिनुपर्छ र भनेजति उपलब्ध पनि गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । यति विज्ञता भएको अर्थमन्त्री त हुँदैन सायद ।
कहिँ न कहिँ त सम्झौता गर्नुपर्छ नै । तथ्यांकहमा केहि सम्झौता नगरी हुन्न । यो अर्थमन्त्रीले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छ होला त्यो चाँही होइन् । अर्थशास्त्रका नियमले ३ वटा कुराको निर्धारण एकै पटक गर्न सकिन्न भन्छ । त्यो भनेको ब्याजदर, विनियम दर र मुद्रास्फिति हो । यी ३ मध्ये २ वटा हामी निर्धारण गर्न सक्छौं, एउटा बजारमा छाड्नै पर्छ । यो अर्थतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, यसलाई मैले पनि मान्नै पर्छ । ३ वटै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यो बजार अर्थतन्त्र रहँदैन् ।-बजेटको अर्ध बार्षिक समिक्षामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार
