काठमाडौं । घरेलु उद्याेगमा विदेशी लगानी भित्र्याउनेगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकाे छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भइ संसदमा दर्ता भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयकमा यसअघिकाे कानूनमा प्रतिबन्ध लगाइएकाे घरेलु उद्याेगमा विदेशी लगानी प्रतिबन्धित थियाे ।
विधेयकअनुसार अब विदेशी लगानीकर्ताले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा भने लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । शिक्षा, भाषा, संगीत, इन्जिनियरिङ तथा कानूनी परामर्शदाता कम्पनीहरु विदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै ट्राभल एजेन्सी, होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था गरेको हो ।आमसञ्चार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित कम्पनीहरु समेत विदेशी लगानीमा खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी विधेयक पारित हुन लागेको हो ।
यसअघिको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन २०४९ मा व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय, हातहतियार, घरजग्गा विक्री, खुद्रा व्यापार, मनि एक्स्चेञ्ज, रेमिट्यान्स सेवा, कुरियर, क्याटरिङ जस्ता व्यवसायलाई विदेशी लगानीमा खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था थियो । हालको विधेयकले पनि त्यो व्यवस्था कायमै राखेको छ, तर यसअघि भएको सेक्युरिटी प्रेसमा विदेशी लगानी हुन नहुने व्यवस्था भने विधेयकले खारेज गरेको छ ।
विधेयकले लगानी गर्न दिएका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न विदेशमा रहेका कम्पनीहरुले नेपालमा शाखा खोल्ने सुविधा पनि विधेयकले दिएको छ । शाखा वा जुनकुनै माध्यमबाट आएको विदेशी लगानीको सीमा नतोकिने तथा व्यवसायबाट आर्जित नाफाको पुनर्लगानीका लागि थप स्वीकृति समेत लिनु नपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले भारतीय लगानीकर्तालाई भारतीय मुद्रामै लगानी गर्ने छुट दिँदा अन्य देशका लगानीकर्तालाई भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनीहरुले बिक्री, मुनाफा तथा लिक्विडेसनको अवस्थामा दायित्व भुक्तानीपछिको रकम जतिसुकै परिमाणमा पनि लैजान सकिने, तर त्यसभन्दा अघि कर तथा अन्य सम्पूर्ण सरकारी दस्तुरहरु भुक्तानी गरिसकेपछि मात्रै लाभांश लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि त्यस्ताे व्यवस्था नहुँदा एनसेल लगायतका विदेशी कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बाँकी नै रहँदा पनि लाभांश लैजान दिने व्यवस्थाले राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।
सरकारले विधेयकमार्फत् विदेशी लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीहरुलाई एकल विन्दु सेवा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट लगानीकर्ताले एउटै ठाउँबाट दर्ता लगायतका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ ।
विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगमा नेपालमा उपलब्ध नै नभएका उच्च प्राविधिक क्षमतायुक्त व्यक्तिबाहेक अन्य कर्मचारीहरु नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
