काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले कमिशन बृद्धिको माग सहित बिक्री बन्द गर्ने सम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उद्योगी र बिक्रेताले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि सरकारले भने अत्यावश्यक बस्तुमा हडताल नगर्न भनेको छ । यदी त्यसो गरेमा पक्राउ गर्न र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जनतालाई थप मारमा पारेर उद्योगीलाई राहत प्रदान नगरिने बताए । ग्यास उद्योगीहरुले पहिले देखी नै कमिशन बृद्धिको माग गरिरहेका छन् । ग्यास उद्योगीहरुले ग्यासमा मुनाफा छैन भनिरहेका छन् । तर, ग्यास उद्योगमा मुनाफा नभएको भए किन नयाँ ग्यास उद्योगका लागि आवेदन दिरहेका छन् त ? उनले भने–मुनाफा नभएको भए नयाँ ग्यास उद्योगका लागि आवेदन आउने नै थिएन ।
यता, ग्यास उद्योगी र बिक्रेताको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले उपसचिव उदयराज सपकोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यको समिति गठंन गरेको छ ।समितिले ग्यास उद्योगीहरुको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रवक्ता ढकालले बताए ।
यता, व्यवसायीहरुले आन्दोलको तयारी गरिरहँदा नेपाल आयल निगमले माग सम्बोधनको तयारी गरेको छ । व्यवसायीहरुको जायज मागको सम्बोधन गर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । व्यवसायीको माग सरकार र संसदीय समितीले समेत अध्ययन गरिहेकोले समयमै समस्या समाधान हुने निर्देशक पौडेलले बताए ।
ग्यास उद्योग संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत माग पूरा नभए फागुन १७ गतेदेखि ग्यासको पीडीओ खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ । फागुन २२ गतेदेखि एलपी ग्यासको लोडिङ बन्द गर्ने, फागुन २५ गतेदेखि भन्सार आयात रोक्ने, फागुन २८ देखि उद्योगहरु समेत बन्द गर्ने र ३० गतेदेखी सम्पूर्ण ग्यास विक्रेताहरुबाट ग्यास विक्री वितरण पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको थियो । बिक्रेता महासंघले पनि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल एल पि ग्यास उद्योग संघ र ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले उद्योगहरुकोसञ्चालन खर्च, ग्यास बिक्रेताहरुको कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, मुनाफा तथा बिक्रेता र वितरकको उचित नाफाका लागि तत्कालै एक समिति गठन गर्नुपर्ने र यसबारे अध्ययन गरी प्रत्येक वर्ष कमिसन र खर्च समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
