काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्प्रेड दर र आधार ब्याजदरको गणनामा कडाई गर्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरिय वित्तिय क्षेत्री समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री डा. खतिवडाले बैंकहरुको कर्जा र निक्षेप ब्याजदरको अन्तर(स्प्रेड दर) र आधार ब्याजदर गणनामा कडाई गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘केन्द्रिय बैंकले तोकेको स्प्रेड दर र आधार ब्याजदरको विद्यमान व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जनका लागि मन्त्रीज्युबाट निर्देशन भएको छ’, अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले विकासन्युजसँग भने ।
उनले बैंकहरुको ब्याजदर बढी भएको भन्दै आन्दोलनरत व्यवसायीहरुको माग प्रति पनि बिशेष चासो राखेका थिए । मन्त्री खतिवडाले बैंकहरुको आधार ब्याजदर गणना बिधिमा समेत समय सापेक्षा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । साथै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले डलर र तथा भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने वर्तमान व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए । ‘आर्थिक वृद्धिदर बढाउन आन्तारिक पुँजीले मात्रै नपुग्ने भएकाले विदेशी पुँजी पनि आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा थप सहजता ल्याउन पनि निर्देशन भएको छ ।’, डा. खरेलले भने ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले बाणिज्य बैंकहरुका लागि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड)लाई २०७६ असार मसान्तसम्म ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही समिक्षाबाट बाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो आधार पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म डलर र भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन र थप परिमार्जन गरि सहजता बढाउन मन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिको बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, नेपाल धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की र बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागईँ सदस्य रहन्छन् । बैठकमा गभर्नर डा नेपाल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, बैंकर्स एसोसियसनका प्रतिनिधी सहभागी थिए ।
