काठमाडौं । मंगलबार मध्यान्ह संघिय संसदको विकास तथा प्रबिधी समितिका एक दर्जन सांसद, पत्रकार र नेपाली सेनाको टोली फास्ट ट्रयाकको जिरो किलोमिटरका रुपमा अघि सारिएको खोकनाको स्थलगत अनुगमन निस्कियो । सिंहदरबारबाट हिडेको टोलीले खोकनामा सेनाले स्थापना गरेको आधार शिविरमा सेनाका तर्फबाट प्रारम्भिक ब्रिफिङ लियो । खोकना क्याम्पका कमाण्डर भिमसेन थापाले आफ्नो कार्यक्षेभित्र पर्ने ७.६ किलोमिटर खण्डको अवस्थाबारे जानकारी गराए ।
सांसदहरुले केहि जिज्ञासा राखे । ति जिज्ञासाहरुको पनि सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख योगेन्द्र खाँण र ड्रईङ एण्ड डिजाइन शाखा प्रमुख सरदलाल श्रेष्ठले जवाफ दिए । तारबार गरेर सामान्य टेण्ड टाँगीएको सेनाको क्याम्पमा चियापानको सामान्य कार्यक्रम सकेर संसदिय टोली सिकाली मन्दिर तर्फ अघि बढ्यो । समिति सभापति कल्याणी खड्काले हिडेरै सिकाली मन्दिर जाने प्रस्ताव गरिन् । सभापतिको प्रस्ताव अनुसार टोली बागमति नदिको किनारै किनार करिब २ किलोमिटर हिडेर डाँडामा रहेका सिकाली मन्दिर पुग्यो । मन्दिर पुग्दा ललितपुरको सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद जीवन खड्का, ललितपुर महानगरपालिका वडा २१ का अध्यक्ष रविन्द्र महर्जन, जन सरोकार समितिका संयोजक नेपाल डंगोलसहित २ दर्जन स्थानीय भेला भएका थिए ।
संसदिय टोलीले सिकाली मन्दिरबाट दायाँ बायाँ हेर्यो । मन्दिर जोगाउन सेनाले गरेको प्रयासबारे जानकारी लियो । सेनाले सिकाली मन्दिरलाई जोगाउनकै लागि बागमति नदिमा दुई वटा पुल निर्माण गरेर फास्ट ट्रयाकलाई काठमाडौं तर्फ मोडिएको जानकारी दियो ।
त्यसपछि सुरु भयो स्थानीयसँगको छलफल । सुरुमा प्रदेश सांसद जीवन खड्काले आफ्ना कुरा राखे । उनले आफुहरु फास्ट ट्रयाक बिरोधी नभएको सुरुमै स्पष्ट पारे । ‘हामी फास्ट ट्रयाकका बिरोधी होइनौं, खाली स्थानीय बासिन्दाका जाहेग सुनिदिनुपरो भन्ने हो, मुआब्जा केहि वृद्धि गरिदिनु परो भन्ने हो’, प्रदेश सांसद खड्काले भने ।
उनले खोकना क्षेत्रमै नयाँ शहर, बाहिरी चक्रपथ, विद्युत प्रसारण लाइन, बागमति करिडोर, फास्ट ट्रयाक लगायतका आयोजना परेकाले स्थानीय बासिन्दामा थातथलो छाड्नुपर्ने त होइन भन्ने त्रास पैदा भएको बताए । ‘जनतामा थातथलो छाड्नुपर्ने त होइन भन्ने डर छ, यस्ता कुराको सम्बोधन गर्नुपर्छ’, खड्काले भने ।
खड्कापछि ललितपुर महानगरपालिका वडा २१ का अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले आफ्ना कुरा राखे । उनले पनि मुआब्जा रकम थोरै भएकोमा गुनासो पोखे ।‘हामी फास्ट ट्रयाकका बिरोधी होइनौं, विकासले नागरिकको घरबास उठाउनु हुन्न भन्ने मात्रै हो, मुआब्जा थोरै भयो’, वडा अध्यक्ष महर्जनले भने ।
महर्जनले बोले लगत्तै जन सरोकार समितिका अध्यक्ष नेपाल डंगोलले आफ्ना कुरा राखे । फास्ट ट्रयाकको काठमाडौं प्रस्थान विन्दु फर्सिडोल सार्नुपर्ने तर्क राखेका उनी पनि अन्ततः आफु फास्ट ट्रयाक बिरोधी नभएको स्पष्टीकरण दिन बाध्य भए । स्थानीयहरुको व्यापक बिरोध र आलोचना सामना गर्नुपर्ने पुर्वानुमान गर्दै स्थलगत अध्ययनमा गएको संसदिय टोलीको अनुमान गलत सावित भयो । ‘नागरिकमा व्यापक असन्तुष्ठि होला, थुप्रै मान्छे भेला भएर नाराबाजी गर्लान भन्ने लागेको थियो, दुई दर्जन नागरिकले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, नागरिकको समर्थन देखेर उत्साहित भयौं’, समिति सभापति कल्याणी खड्काले भनिन् ।
नेपाली सेनाले खोकना खण्ड अधिग्रहण गर्नुपर्ने जमिनमध्ये २४१ रोपनी ९ आना ३ दामको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ । अब जम्मा २६७ रोपनी १० आना ३ पैसा ३ दामको मात्रै मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । सोमध्ये पनि माघ १४ गतेसम्ममा थप ८ करोड ९५ लाख मूल्य बराबरको जमिनको मुआब्जा लिनका लागि स्थानीय बासिन्दाले सहमति दिएको पनि खोकना क्याम्पका कमाण्डर भिमसेन थापाले जानकारी दिए ।
खोकनाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको संसदिय टोलीका सदस्यहरु भन्दै थिएः खोकनामा फास्ट ट्रयाक बिरोधी आवाज सुनिएन ।
