काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले अनुमति पत्रका सर्त अनुसार सेवा प्रवाह नगर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले अनमुतिपत्रका सर्त अनुसार सेवा प्रवाह नगर्ने दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट असुल उपर गर्न बाँकी रहेको सबै बक्यौता रकम यथासिघ्र असुल्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छः दुर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट नेपाल सरकार, दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम असुलि तर्फ यथासिघ्र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन, अनुमति पत्र अनुसार सेवा सञ्चालन नगरेका कम्पनीहरुलाई यथासिघ्र सेवा प्रारम्भ गराउन वा अनुमति पत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन समिति निर्देश गर्दछ ।
समितिको निर्देशनपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल), नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम, सिजी कम्युनिकेसन्स र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स धरापमा परेको छ । यी कम्पनीहरुलाई सरकारलाई अरबौं बक्यौता तिर्न बाँकी छ भने अनुमति पत्र अनुसार सेवा समेत सञ्चालन गरिरहेका छैनन् । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले नै नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेक अन्य कम्पनीको ग्राहक आधार अत्यन्तै न्युन रहेको बताएको छ ।
युटिएलको ग्राहक आधार शुन्य छ भने नेपाल स्याटेलाईटले सञ्चालन गरेको हेल्लो नेपालको अवस्था पनि नाजुक रहेको छ । फोरजी सेवा समेत सञ्चालन गरिरहेको स्मार्ट टेलिकमको पनि बजार सन्तोषजनक देखिएको छैन् । यी कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता अरबौं पुगीसकेको छ ।
यस्ताे छ निर्देशन
यस्ता छन् सेवा सुचारू र बक्याैता नतिर्ने कम्पनीहरू
