काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७३ असार ७ गते जारी गरेको भवन निर्माण सम्बन्धि राजपत्र विवादमा आएको छ । राजपत्रको पृष्ठ ६ देखि ८ अन्तर्गत घर तथा भवनको उचाई बढाउन पाउने व्यवस्था गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।
व्यवस्थित बसोबास निर्माण गर्नका लागि बनेको उपत्यका विकास प्राधिकरणले राजपत्र १५ दिनभित्र सच्याउन अल्टिमेटन दिएको छ । यसरी अग्ला भवन निर्माण गर्दा बसोबास थप अव्यवस्थित बन्ने प्राधिकरणको बुझाई रहेको छ ।
प्राधिकरणले महानगरलाई फ्लोर एरिया रेसियो (फार) सच्याउन आग्रह गरेको हो । जसअनुसार योजनाबद्ध उपक्षेत्र, संरक्षित उपक्षेत्र, मिश्रित बसोबास क्षेत्र, व्यापारिक उपक्षेत्र, बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र र अन्य आवसीय उपक्षेत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी सच्चिन आग्रह गरेको छ ।
तर महानगरले भने स्थानीय तहको कानुन फेर्न प्राधिकरणले आदेश दिन नसक्ने बताएको छ । महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले हाल काठमाडौंमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी घरहरु मापदण्ड भन्दा बाहिर रहेकोले कानून आवश्यक रहको बताए । विसं २०६४ मा निर्माण भएको मापदण्ड बमोजिम अनुमति लिएको भन्दा धेरै तल्ला घर बनेको संख्या धरै रहेको छ । यसले घरधनीहरुलाई बैंकमा राखेर कर्जा लिन असहज परेको प्रवक्ता डंगोलले बताए ।
‘पहिला कानून लागू गर्न नसक्दा धैरैले मापदण्ड मिचेर घर बनाएका छन्, अहिले पुरानो कानून अनुसार कारबाहि गर्न सक्ने कुनै अवस्था छैन’ प्रवक्ता डंगोलले भने-‘हामी मापदण्ड अनुसार रहेको घरलाई मान्यता दिन्छौं मापदण्ड पुरा नभएको घरलाई मान्यता दिदैनौं ।’ उनले प्राधिकरणको पत्रको कुनै औचित्य नरहेको पनि बताए । सबै कानून पुरा गरेर राजपत्र निर्माण गरेकोले छेक्ने कुनै आधार नरहेको डंगोलको भनाई छ ।
प्राधिकरणले २०६४ को निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड नै लागू गर्न आग्रह गरेको छ । महानगरले जारी गरको मापदण्डमा संरक्षित उपक्षेत्रमा ४५ फिटबाट बढाएर ६५ फिट, पुरानो बसोबास क्षेत्रमा ४५ फिटबाट बढाएर ७५ फिट बनाएको छ ।
यसैगरी, अन्य क्षेत्रहरुमा पनि फार बढाएर ४.५ सम्म बनाइएको छ । भवन निर्माण मापदण्डमा आवसीय भवन, स्कुल क्याम्पस, व्यापारिक कम्पेल्क्स, सरकारी अर्धसरकारी, अस्पताल पोलिक्लिनिक, तारे होटल लगायतलाई समावेश गरेको छ ।
यस्तो छ प्राधिकरण र महानगरबीचको विवाद
प्राधिकरणको अल्टिेमेटम
