काठमाडौं । विनोद चौधरीको लगानी रहेको सीजी टेलिकमले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । प्राधिकरणले अाइतबार निर्णय गरी यसअघि अघि बढाएको ९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले दुई साताअघि एनसेललाई मात्र अक्सन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेगरी फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । टेलिकमको कोटामा क्यापिङ लागेको र युटीएल र स्मार्ट टेलिकमको प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता बाँकी रहेकोले प्रक्रियामा नै सहभागिता जनाउन नपाउने भएकोले अक्सन प्रक्रियामा बाँकी एनसेल मात्रै आवेदनको लागि अब्बल थियो ।
तर प्राधिकरणको निर्णयलगत्तै आफूलाई अक्सन प्रक्रियामा सामेल गराउनुपर्ने भन्दै सीजी टेलिकमले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अघिल्लो शुक्रबार सर्वोच्चले सीजीलाई लाइसेन्स दिइसकेको अवस्थामा अक्सन प्रक्रियामा सीजीलाई सामेल नगराउँदा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।
टेलिकमका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको बताउँदै अदालतको मुद्दा किनारा नलागेसम्म अब प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए । अदालतले स्टेअर्डर दिएको हो, सीजीलाई सहभागी गराउनु वा नगराउनु भनेको होइन । ‘मुद्दाको किनारा नलागेसम्म प्रक्रिया स्थगित नै हुन्छ, कसैलाई समावेश गरेर वा नगरेर प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने हुँदैन’ – प्रवक्ता अर्यालले भने । अदालती प्रक्रिया पूरा गर्ने समय पर्खदा प्राधिकरणलाई दिनप्रतिदिन घाटा हुने भएकोले अदालतले यो प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउने विश्वास प्राधिकरणको रहेको उनले बताए ।
