काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र विभाजन गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कार्यक्षेत्रको आधारमा राष्ट्रिय वा प्रादेशिक गरी दुई वर्गका हुनेछन् । यसअघि राष्ट्रिय, १० जिल्ला र ५ जिल्लासम्म सेवा दिने गरी तीन वर्षमा विभाजन गरिएको थियो ।
५ र १० जिल्लासम्म सेवा दिने बैंकहरुलाई एउटै वर्गमा राखिएको छ । उनीहरुलाई प्रादेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्था भनिने छ ।
प्रादेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटा प्रदेशमा मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ । राष्ट्रिय स्तरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्र सबै प्रदेशमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताए ।
हाल एक भन्दा बढी प्रदेशमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको जिल्लास्तरीय वा क्षेत्रीय विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले २०७७ साल असार मसान्तसम्म आफ्ना शाखा कार्यलयहरु एउटा प्रदेशमा सीमित गरिसक्नु पर्नेछ । दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा रहेका शाखाहरु २०७७ असारसम्म स्थान्तरण गर्न सकिने वा बिक्री गर्न वा बन्द गर्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
यसरी एउटै प्रदेशमा शाखा एकिकृत नगरेसम्म राजधानी वाहिर रहेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको लागि शाखा विस्तार वा अन्य सेवा विस्तार गर्न रोक लगाईएको छ ।
पुँजी १४० प्रतिशतले वृद्धि
पाँच जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालन भएको विकास बैंकहरुको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी १४० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यस्ता विकास बैंकको चुक्ता पुँजी कम्पनीमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । यसअघि ५ जिल्लासम्ममा कार्यक्षेत्र बनाएर सेवा सञ्चालन गर्दै आएको विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड ताेकिएकाे छ ।
प्रादेशिक क्षेत्रमा सेवा दिने ग वर्गको वित्तीय संस्थाको लागि भने ३० करोड घटाईएको छ । प्रादेशिक तहमा सेवा विस्तार गर्ने वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ भए पुग्ने छ । यसअघि ८० करोड राखिएको थियो ।
कार्यक्षेत्रमा भएको परिवर्तन र पुँजी संरचनामा आएको परिवर्तनले कुनै असुविधा भए मर्जमा जान राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ । यस्तो अवस्थामा हुने मर्जलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने प्रबक्ता पौडेलले जनाएका छन् ।
