काठमाडौं । काठमाडौं र तराई मधेशलाई जोड्ने बहुप्रतिक्षित फास्ट ट्रयाक आयोजनामा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भाँजो हालेको छ । समितिले मुआब्जा रकम बढाउन र खोकनाबासीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकले खोकना बासीलाई मुआब्जाको रकम कम भएकाले सो वृद्धि गर्न र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु नमास्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा खोकना र बुङमति बासीमाथी अन्याय भएको बताउँदै आएकी थिईन् ।
उनले विकासका नाममा सम्पदा मास्न लागिएको, नागरिकको सम्पति कौडीको भाउमा हडप्न खोजिएको आरोप लगाएकी थिईन् ।
समितिमा उपस्थित भएका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले फास्ट ट्रयाक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँदै विकास तथा प्रबिधी समितिलाई छाडिदिन आग्रह गरेका थिए । तर राज्य व्यवस्था समितिले मानविय सम्वेदन जोडिएको भन्दै आयोजना अघि बढाउनै नमल्निे गरि निर्देशन दिएको हो ।
खोकना र बुङमतिका स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा बढाउने हो भने फास्ट ट्रयाकमा परेका सबै नागरिकले मुआब्जा नपुगेको भन्दै आन्दोलन गर्ने सम्भावन रहेको छ । त्यस्तै, देशैभर मुआब्जा पुनरावलोकनको आवाज उठ्नेछ ।
बिहिबारको बैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले फास्ट ट्रयाकमा मुआब्जा बढाउँदा देशैभर समस्या आउने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
