काठमाडौं । वाईडबडी खरिदका लागि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले गरेको लगानीप्रति सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । समितिमा बोल्ने सदस्यहरुले दुबै कोषले निगमको व्यावसायिक योजना नहेरी लगानी गरेको आरोप लगाएका हुन्।
खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले लेखा समितिले मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालय निगमको विषयमा गम्भीर भएर लागि परेको बताए । ‘समितिले सोधेको प्रश्न हामी दिन तयार छौँ, हामीले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौँ ‘ मन्त्री अधिकारीले भने – ‘नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले योजना हेरेरै सरकारको जमानीमा रकम दिएको बताए ।’
जहाजको लालपुर्जा निगम कै स्वामित्वमा रहेको छ । एउटा मात्रै निकाय मात्रै नभई सबै निकायले प्रक्रियामा सहभागी भएकोले यसमा गम्भीर अध्यन गरेर मात्रै बोल्न मिल्ने मन्त्री अधिकारिले बताए ।
‘निगम डुब्न लाग्दा सरकार हेरेर बस्न मिल्दैन । अब यसका लागी साझेदार खोज्ने प्रयास भैरहेको छ । स्टाटेजी पार्टनर, कम्पनी मोडेल, जो आएपनी पैसा हाल्ने आउँछ । यसपछी प्रस्तिपर्धी एयरलाइन्स बन्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले भने – ‘समितिले बनाएको अध्ययन समितिलाई भरपुर सहयोग गर्छु ।’ युरोपेली युनियनको प्रतिबन्ध नहटेकोले वाईडबडी सञ्चालनमा समस्या परेको निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले बताए ।
